नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – केंद्र सरकारने कॅगचा अहवाल सोमवारी संसदेत मांडला आहे. सियाचीन, लडाख आणि डोकलाम यासारख्या अतिउच्च आणि बर्फाच्छदित क्षेत्रात देशाच्या संरक्षणासाठी तैनात असणाऱ्या जवानांना आवश्कतेनुसार जेवण मिळत नसल्याचा ठपका कॅगने सरकारवर ठेवला आहे. २०१७ मध्ये सियाचीनमध्ये कपडे आणि अत्यावश्यक सामान नसल्याच्या तब्बल ६४ हजार १३१ तक्रारी संरक्षण मंत्रालयाकडे आल्या. मात्र बजेट नल्याचे कारण देत त्यातून खूप कमी तक्रारींचे निवारण झाल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
एकीकडे संरक्षण मंत्रालयाच्या निधीमध्ये दरवर्षी वाढ करण्यात येत असताना बजेट नसल्याचे कारण दिले जात असल्याबाबत कॅगने ठपका ठेवला आहे. तसेच संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या खरेदीतही घोटाळा असून जुने फेस मास्क, जुनी जॅकेटस आणि स्लिपिंग बॅग्ज खरेदी करण्यात आली आहेत. तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रयोगशाळेत संशोधनच होत नसल्याचे अत्यावश्यक सामान आयात करावे लागत आहे.
सियाचीन येथील भागात वर्षभर बर्फ असतो. त्या ठिकाणी ज्या प्रकारच्या कपड्यांची गरज जवानांना भासते. ते कपडे खरेदी करण्यास सरकारकडून खूप उशीर झाला. तसेच जुने स्पेसिफिकेशनचे कपडे आणि उपकरण मिळाल्याने जवानांना चांगल्या दर्जाचे कपडे आणि उपकरणांपासून वंचित राहावे लागल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
अतिउच्च क्षेत्रात जवानांना रेशचे विशेष स्केल त्याना लागणारी रोजची एनर्जीची गरज पाहून ठरविले जाते. या जवानांना कॅलरीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी खास जेवण आणि पर्यायी खाद्यपदार्थ दिले जाते. पण त्यांना त्यानुसार खाद्यपदार्थाचा पुरवठा करण्याकडे संरक्षण मंत्रालयाचे दुर्लक्ष केल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. कॅगच्या या अहवालातील ठपक्यामुळे सियाचीन, डोकलाम, लडाख सारख्या अतिउच्च भागात सीमेचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांच्या जीवाशी सरकार खेळत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.