‘या’ तत्कालीन पोलिस आयुक्‍तांवर अटकेची ‘टांगती’ तलवार !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शारदा चिटफंड प्रकरणात कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने माजी पोलीस कमिशनर राजीव कुमार यांना अटक करण्यावर आणलेला प्रतिबंध हटवला आहे. आता CBI राजीव कुमार यांना केव्हाही अटक करु शकते. उच्च न्यायालयाने सांगितले की तपास यंत्रणांच्या अटकेला योग्यच ठरवले पाहिजे.

आदेश आल्यानंतर सीबीआयची टीम सक्रिय झाली आहे आणि डेप्युटी पोलीस कमिशनरच्या कार्यालयात पोहचली. तेथेच राजीव कुमार यांचे देखील घर आहे. सीबीआयने येथे नोटीस चिटकवून राजीव कुमार यांना सीबीआय पुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.

सीबीआयने सांगितले की तपास यंत्रणांची आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी कुमार यांच्या निवासस्थानी त्यांची उपस्थिती दाखल करण्यासाठी पोहचले आहे. उच्च न्यायालयाने 30 मे 2019 च्या आदेशानुसार अधिकारी तेथे पोहचले आणि त्यांना कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. न्यायालयाने त्यांची ती याचिका देखील रद्द केली, ज्यात त्यांनी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीबीआयला नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली होती.

राजीव कुमार सध्या पश्चिम बंगाल सीआयडीमध्ये अतिरिक्त महानिर्देशक आहे. ते उच्च न्यायालयाद्वारे 2014 मध्ये चिटफंडच्या दुसऱ्या प्रकरणात सीबीआयला सोपवण्यापूर्वी ते पश्चिम बंगाल सरकारद्वारे गठीत विशेष तपास दलाचे भाग होते.

शारदा समूहाच्या कंपनीने अनेक लोकांना गुंतवणूक करुन जास्त परतावा देण्याचा बाहण्याने 25000 कोटी रुपयांचा चुना लावला. उच्च न्यायालयाने मे 2014 मध्ये सुदीप्त सेन नीत शारदा समूहासह अनेक चिटफंड घोटाळ्याचा तपास सीबीआयला सोपवला होता. या घोटाळ्याच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना 2500 कोटी रुपयांचा चुना लावला होता. राजीव कुमार 2013 मध्ये बिधाननगर पोलीस आयुक्त होते जेव्हा या घोटाळ्याचा खुलासा झाला.