मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन- मराठा, आर्थिक दुर्बल घटक, धनगर, कोळी, मुस्लीम आरक्षण रद्द करा अशी मागणीची याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. धनगर, कोळी आणि मुस्लिमांना जाहीर करण्यात आलेल्या ५ टक्के आरक्षणाला आक्षेप घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. दरम्यान आर्थिक दुर्बल घटक, धनगर, कोळी, मुस्लीम समाजालाही आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी धनगर, कोळी आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्यात असे जाहीर करण्यात आले होते. धनगर, कोळी आणि मुस्लिमांना प्रत्येकी ५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याने एकूण आरक्षणापैकी खुल्याप्रवर्गासाठी केवळ ३४ टक्केच आरक्षण शिल्लक राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवून दिलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे संविधानाचेही उल्लंघन होत असल्याने मराठा, सवर्णांना देण्यात आलेले तसेच धनगर, कोळी आणि मुस्लिमांना देण्यात येणारे आरक्षण रद्द करण्यात यावे अश्या मागणीची याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
इतकेच नव्हे तर आर्थिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात कायदा तयार केला होता. मात्र घटनाबाह्य पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. असे म्हणत या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विविध याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजेआर्थिक निकषाच्या आधारावर समाजाला आरक्षण देणे चुकीचे आहे. सरकारचे काम हे आरक्षण देण्याचे नसून समाजातील गरिबी हटविण्याचे आहे. असे या याचिकेत म्हंटले आहे. दरम्यान २३ जानेवारी रोजी या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याची शक्यता आहे. अ‍ॅड. दुधनाथ सरोज आणि अमिन इद्रीसी यांनी अ‍ॅड. एजाज नक्वी यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.