पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
हमीभाव कायद्यातील तरतुदींमध्ये सरकारने अनेक जाचक नियम केले आहेत. यामध्ये शिक्षेसह परवाना निलंबनासारखी कलमे टाकण्यात आली आहेत. ही जाचक कलमे एक महिन्यात रद्द करावीत. या संदर्भात सरकारने योग्य तो निर्णय न घेतल्यास बाजार बंद करण्यात येईल, असा इशारा व्यापात्र्यांनी दिला आहे. नव्याने लागू झालेल्या हमीभावाबाबत चर्चा करण्यासाठी दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सची राज्यव्यापी परिषद पार पडली. या वेळी हा इशारा देण्यात आला. परिषदेसाठी राज्यातून दोनशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
[amazon_link asins=’B01N2ZXXHS,B00S0UD4WI’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’07d91b5f-afff-11e8-92fc-918a8f348164′]
चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल आणि फेडरेशनचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी या परिषदेत झालेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी प्रवीण चोरबेले, राजेंद्र बांठिया, जवाहरलाल बोथरा, अशोक लोढा, तसेच चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अॅन्ड ट्रेड मुंबईचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी अनिल घनवट उपस्थित होते. परिषदेसंदर्भात माहिती देताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने डाळींसह अन्य वस्तूंचा ठरवलेला हमीभाव बाजारभावापेक्षा अधिक असल्याने तो व्यापाऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे हमीभाव देणे परवडले तरच शेतमाल खरेदी करण्यात येईल. मूगडाळ, हरभरा यासारख्या डाळींना सरकारने ठरवून दिलेला हमीभाव बाजारभावापेक्षा अधिक आहे. चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितले की, हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याविरोधात भुसार व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला होता. या संदर्भात पणनमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना आम्ही भेटलो. परंतु, उत्तर मिळाले नाही. बाजारभावापेक्षा हमीभाव जास्त ठरविल्यामुळे गोंधळ सुरूआहे. सरकारला आम्ही महिन्याची मुदत दिली असून, त्यात हमीभाव आणि कायद्यातील तरतुदी रद्द करण्याचा निर्णय न घेतल्यास राज्यातील व्यापार बंद करू, असा इशारा ओस्तवाल यांनी दिला.
दहीहंडी उत्सव : उत्सव की राजकीय पोळी ?
तर फेडरेशनचे अध्यक्ष वालचंद संचेती म्हणाले, किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात खरेदी केल्यास व्यापाऱ्याला शिक्षा, तसेच परवाना निलंबित करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचा अन्यायकारक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कायद्यात बदल करण्यात यावा, सरकारने व्यापाऱ्यांवर केलेली कारवाई रद्द व्हावी, हमी भावासंदर्भात सरकारने धोरण स्पष्ट करावे, आदी मागण्यांचे ठराव परिषदेत मंजूर करण्यात आले.