क्राईम स्टोरी

सावधान ! बाजारात ‘कॅन्सर’ची खोटी ‘औषधं’ विक्रीला,

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – कॅन्सरची औषधे घेणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी. बांग्लादेशसह इतर देशातून विविध आजारांवर येणाऱ्या खोट्या औषधांमुळे अनेक लोकांची झोप उडाली आहे. याचा ना की फक्त स्थानिक फार्मा कंपन्याच्या उत्पनावर परिणाम होत आहे, तर रुग्णांच्या जीवाला देखील धोका आहे. परिस्थिती अशी आहे की कॅन्सरच्या ज्या रुग्णांना ही औषधे घेण्याचा सल्ला दिला आहे त्यातील 12 टक्के लोकांपर्यंत खोटी औषधे पोहचत आहेत.

तस्करी करुन देशात आणली जात आहेत अवैध औषधे –
मोठ्या कंपन्यांच्या नावे कॅन्सर तसेच लीवरची औषधे विकली जात आहेत, औषध विभागाकडून मंजूरी न घेता औषधे ग्रे मार्केटमध्ये विकली जात आहेत. ही औषधे देशात तस्करीने आणली जात आहेत. त्यामुळे त्याचा योग्य आकडा समोर येत नाही. परंतू एका अंदाजानुसार कॅन्सरच्या औषधांचे हे ग्रे मार्केट जवळपास 300 कोटी रुपयांपेक्षा मोठे आहे.

12 टक्के लोकांपर्यंत पोहचत आहेत खोटी औषधे –
कॅन्सर रोग विशेषज्ञांच्या अनुमानानुसार कॅन्सरच्या ज्या रुग्णांना औषधे घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, त्यातील 12 टक्के लोकांपर्यंत ही खोटी औषधे पोहचली आहे. विशेष म्हणजे या औषधांचे क्लिनकल ट्रायल देखील झाले नाही. तसेच याला ड्रग कंट्रोलर्सकडून मंजूरी देखील मिळली नाही. एवढेच नाही तर एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरन्स कॉर्पोरेशन आणि सेंट्रल गर्व्हरमेंट हेल्थ स्कीम सारख्या संस्था देखील ही औषधे खरेदी करत आहेत.

अनेक मोठ्या कंपन्याचा याचा तोटा –
इतर औषधांसारखेच ही औषधे देखील रिटेलर्स द्वारे नाही तर डिस्ट्रिब्युटर्सच्या माध्यमातून विकली जातात. त्यामुळे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांची ओळख पटवणे सोपे होईल. नोवार्टिस, जानसेन, आस्ट्रा जेनेका, ताकेडा आणि ईसाई सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना याचा तोटा सहन करावा लागत आहे. याचे मोठे कारण हे आहे की आस्ट्रा जेनेकाच्या ऑसिमेटिनिव नावासारखी औषध्यांची किंमत 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याच औषधासारख्या याच फॉर्म्युलाची इतर औषधे 4,500 रुपयांना मिळतात. इतर काही महागड्या औषधांची परिस्थिती देखील अशीच काही आहे.

अशा प्रकारे रोखली जाऊ शकते फसवणूक –
ईसाई फॉर्माचे एमडी संजीत सिंह लांबांनी सांगितले की औषधांवर बार कोडिंगच्या माध्यमातून या फसवणूकीचा आळा घातला जाऊ शकतो. सरकारने स्थानिक बाजारात याच्या विक्रीसाठी बार कोडिंगची घोषणा केली आहे जी सध्या वॉलंटरी आहे, परंतू आम्ही सरकारला विनंती करतो की याला अनिवार्य करावे.

Visit : Policenama.com