बोगस मतदार नोंदणीप्रकरणी महिला सरपंचासह ५१ जणांवर गुन्हे

बीड : पोलीसनामा आॅनलाईन – तालुक्यातील बाभुळवाडी, बेलवाडी व बेडूकवाडी या ग्रूप ग्रामपंचायतीत मतदारांची बोगस ऑनलाईन नोंदणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशावरून पिंपळनेर ठाण्यात विद्यमान सरपंच अश्विनी खिंडकर, त्यांचे पती दादासाहेब खिंडकर यांच्यासह ५१ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परमेश्वर सातपुते यांनी यासंदर्भात बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन बोगस मतदार नोंदणीचा प्रकार उजेडात आणण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती दिली. यावेळी गणेश खांडे, रणजित घोडके, राम शिंदे, सुदाम सातपुते, अशोक सातपुते, राघोजी सातपुते, बालाजी निर्धार आदी उपस्थित होते.

बेलवाडी गावची मतदार संख्या २०१६ मध्ये पार पडलेल्या जि.प. निवडणुकीत ३९६ होती. मात्र, मे २०१८ मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत तब्बल ११३ मतदार नव्याने वाढले. ग्रामपंचायत निवडणुकीत किसान सेनेचे जिल्हाप्रमुख परमेश्वर सातपुते यांच्या पत्नी वंदना व अश्विनी खिंडकर यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. अवघ्या सात मतांनी वंदना सातपुते पराभूत झाल्या होत्या. त्यानंतर वंदना सातपुते यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यासह न्यायालयात अपील दाखल केले होते. शिवाय निवडणूक यादी प्रसिद्ध झाली तेव्हाच आक्षेप नोंदविला होता. मात्र, मुदत उलटून गेल्याने त्यांच्या अर्जाची निवडणूक विभागाने दखल घेतली नाही. दरम्यान, न्यायालयात वंदना सातपुते यांनी ऑनलाईन मतदार नोंदणीत १८ वर्षांखालील मुला-मुलींची नोंदवलेली नावे, बाहेरगावचे रहिवासी व मृतांची नावे नोंदवल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध केले. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशावरून विद्यमान सरपंच अश्विनी खिंडकर, त्यांचे पती दादासाहेब खिंडकर यांच्यासह बोगस मतदार अशा एकूण ५१ जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. बोगस मतदार नोंदणी प्रकरणी ५१ जणांवर गुन्हे नोंद झाल्याने याकामी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा काही सहभाग आहे का? हे पोलीस तपासात समोर येईल, असे सातपुते म्हणाले. अश्विनी खिंडकर यांच्या सरपंच निवडीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करून आव्हान दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करून त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र करावे, अशी मागणी सातपुते यांनी केली.

ऑनलाईन मतदार नोंदणीचा गैरफायदा घेऊन बेलवाडीत बोगस कागदपत्रांअधारे नोंदणी करून मृत, १८ वर्षांखालील व बाहेरगावच्या मतदारांच्या नावांची नोंदणी केल्याचे उघड झाले. अशा प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच घटना आहे. असे प्रकार निवडणूक प्रक्रिया व लोकशाहीला मारक असून मतदार नोंदणीत पारदर्शकता यावी यासाठी परमेश्वर सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिक दाखल केली आहे.

जाहिरात