पुण्यातील जात पंचायत प्रकरण : आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची नीलम गोर्‍हेंनी केली मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुण्यात जात पंचायतीने महिलेसह कुटुंबाला बहिष्कृत केलं आहे. त्यामुळे जात पंचायत गुन्ह्यातील आरोपींवर कठोर कारवाई करावी, अशी लेखी मागणी शिवसेना नेत्या आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोर्‍हे यांनी थेट राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केलीय.

जात पंचायत भरण्यावर महाराष्ट्र राज्यात कायदेशीर बंदी असतानाही पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यामधील गराडे गावातील भातु समाजाची जातपंचायत भरून एका महिलेसह तिच्या कुटुंबियासह बहिष्कृत केल्याचा प्रकार 3 डिसेंबर रोजी घडलाय.

याप्रकरणी जातपंचायतीच्या 7 पंचांना सासवड पोलिसांनी अटक केलीय. जागेचा वाद सोडवण्यासाठी आरोपींनी पीडित महिलेच्या कुटुंबाला 5 बोकड 5 दारू बाटल्या आणि 1 लाख रुपयांची मागणी केली होती.

याप्रकरणी शिवसेना नेत्या आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोर्‍हे यांनी जात पंचायत गुन्ह्यातील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र लिहिलंय. या प्रकरणातील काही आरोपींना अटक केली असली तरी फरार आरोपींना तात्काळ अटक करावी, अशी मागणीही केलीय.

जात पंचायतीच्या पंचांवर हा गुन्हा दाखल झालाय, ही बाब स्वागतार्ह असली तरीही आरोपींवर कडक कारवाई जोपर्यंत होत नाही. तोपर्यंत पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणार नाही. या गुन्ह्यात आरोपींवर कडक कारवाई होण्यासाठी तपासात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊ नये. गुन्ह्याची चार्जशिट तात्काळ पूर्ण करून गुन्हा फास्ट टॅ्रक कोर्टामध्ये चालविण्यात यावा, अशा मागणीही निलम गोर्‍हे यांनी केलीय.

महाराष्ट्र राज्यात जातपंचायतींना कायदा अवगत करण्यासोबत सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सहकार्य घेऊन कायदा अंमलबजावणी करावी, अशी माझी सूचना होती पण, त्याची पूर्तता बाकी आहे. ती आपण करावी तसेच आपण जातपंचायतीच्या अयोग्य प्रथांच्या विरोधात प्रबोधन आणि कडक कार्यवाहीची मोहिम हाती घ्यावी, याकडे मी आपले लक्ष वेधत आहे, असेही निलम गोर्‍हे यांनी म्हटलंय.

जाणून घ्या, काय आहे जात पंचायतीचे प्रकरण?
मालमत्तेचा न्यायनिवाडा जात पंचायतीसमोर करण्यास विरोध केल्यामुळे संबंधित जातपंचायतीने महिलेसह तिच्या कुटुंबीयांना समाजातून एक वर्षासाठी बहिष्कृत केलं. त्याशिवाय वर्षांच्या आतमध्ये समाजात परत यायचे असल्यास 5 दारूच्या बाटल्या, 5 बोकड आणि 1 लाख रूपये दंड रोख देण्याची मागणी जात पंचायतीने केली. याप्रकरणी कोर्ट-कचेरी केल्यास समाजातून कायमस्वरूपी बहिष्कृत करण्याची धमकी देखील कुटुंबीयांना दिलीय. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून सासवड पोलिसांकडे वर्ग केला आहे.

सुरेश रतन बिनावत (वय 65), नंदू अत्राम रजपतू (वय 55), संपत पन्नालाल बिनावत (वय 56), मुन्ना रमेश कचरवत (वय 57), आनंद रामचंद्र बिनावत (वय 50), देवीदास राजू चव्हाण (वय 52), देवानंद राजू कुंभार (वय 51) अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत.

पुरंदर तालुक्यातील गराडे गावातील राजलीला मंगल कार्यालयामध्ये जात पंचायत भरवण्याचा प्रकार घडलाय. पीडित महिलेने वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागितला होता. त्याचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे जात पंचायत भरविली.

यावेळी उपस्थित असलेल्या 6 जणांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलीचा काहीच अधिकार नाही, असा न्यायनिवाडा केला आणि त्या महिलेसह कुटुंबाला जातीतून बहिष्कृत केलं. तसेच परत जातीत यायचे असेल तर 5 बोकड, 5 दारूच्या बाटल्या आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. या प्रकारात 6 आरोपींवर गुन्हा दाखल केलाय. कायदे आणि कलम अमलात आणून भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अपमान केल्याबद्दल तसेच सामाजिक बहिष्कार यापासून व व्यक्तिचे संरक्षण अधिनियम 2016 चे कलमानुसार आरोपीवर गुन्हा दाखल केल्याबद्दल प्रथम आपले अभिनंदन करते.

याबाबतचा जातपंचायतीने बहिष्कृत करण्याच्या विरोधामध्ये विधीमंडळाने कायदा मंजूर केलेला आहे. तरीही 2017 ते 2018 या दोन वर्षात अनुभवास आले की जातपंचायतीच्या विरोधामध्ये स्थानिक पोलीस स्टेशनवर तक्रारी घेताना दिरंगाई होत होती. विशेषतः याचप्रकारे समांतर नियमावली काही जातपंचायतींनी करुन स्वत:चे नियम स्विकारण्यास भाग पाडले जात होते. तत्कालीन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या समवेत मंत्रालयामध्ये मी सामाजिक कार्यकर्त्या सोबत बैठक घेतली होती. त्यामध्ये अनुभवी अधिकारी यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यस्तरावर हा विषय नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या देखरेखीखाली सोपविण्याचा निर्णय झाला होता, असेही त्यांनी म्हंटलं आहे.