नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : आयकर विभागाने असे म्हटले आहे की भारतीय अधिकारी सीमापार कर विवादाच्या अशा प्रकरणात वैधानिक अपीलीय संस्था आयटीएटीच्या सलोख्याच्या आदेशापासून विभक्त होतील, जेथे परस्पर संमती प्रक्रिये (Mutual Agreement Procedure- MAP) द्वारे एकत्रितपणे प्रक्रिया सुरू आहे. नकाशा ही एक वैकल्पिक विवाद निराकरण प्रक्रिया आहे, ज्या अंतर्गत दोन देशांचे सक्षम अधिकारी जाणीवपूर्वक कर संबंधित विवादांचे निराकरण करतात. 1 एप्रिल 2014 ते 31 डिसेंबर 2018 च्या दरम्यान 600 पेक्षा जास्त कर विवाद नकाशाखाली सोडवले गेले आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) नकाशावर एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे, जी त्या घटनांना किंवा परिस्थितींना स्पष्ट करते, ज्यामध्ये भारतात नकाशाचा अवलंब करण्याची सवलत असेल. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असेही म्हटले आहे की भारतीय कर अधिकाऱ्यांनी घरगुती अत्याचार विरोधी तरतूदी लागू केलेल्या परिस्थितीतही नकाशाचा अवलंब करण्यास अनुमती दिली जाईल.
ट्रांसफर किंमतीबद्दल निर्णय, स्थायी आस्थापनाचा निर्धार, स्थायी आस्थापनांना होणारा लाभ निश्चित करणे, खर्चाचे वर्गीकरण यासंदर्भातील निर्णयांवर देखील नकाशाचा मार्ग निवडण्यास सूट दिली जाऊ शकते ज्यात दुहेरी करापासून बचाव करारा (डीटीएएस) च्या तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे दिसत नाही. सीबीडीटीने म्हटले आहे की भारताचे सक्षम अधिकार (सीए) विशिष्ट कालावधीशी संबंधित वादात आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या (आयटीएटी) पद्धतशीर गुणधर्माच्या आधारावर घेतलेल्या निर्णयापासून दूर होणार नाहीत.