CBI in Mumbai High Court । तपास फक्त अनिल देशमुख यांच्यापुरताच मर्यादित नाही; सीबीआयने दिली हायकोर्टाला माहिती
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI in Mumbai High Court) ने सोमवारी (21 जून) उच्च न्यायालयाला एक माहिती दिली आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणावरून केला जाणारा तपास फक्त तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापुरताच मर्यादित नसून त्यामध्ये सचिन वाझे , परमबीर सिंह तसेच सर्व संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात येणार आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकार आवश्यक ती कागदपत्रे देण्यास नकार देत असल्याचे सीबीआयने (CBI in Mumbai High Court) कोर्टाला सांगितले आहे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebookpage and Twitter for every update
देशमुख यांच्यावर नोंदवण्यात आलेल्या FIR मधील काही परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारने हाय कोर्टात आव्हान केले होते. कोर्टाने दिलेल्या आदेशाच्या बाहेर जाऊन CBI या प्रकरणाचा तपास करीत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केलाय. तर याच याचिकेवरील सुनावणी आज घेण्यात आली.
Ram Mandir News | बोगस वेबसाईट बनवून राम मंदिराच्या नावाखाली उकळले लाखो रूपये, 5 जणांचा पर्दाफाश
CBI च्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला.
हाय कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार CBI तपास करत असल्याने संपूर्ण प्रशासनाची ‘सफाई’ करण्याची ही राज्य सरकारला संधी आहे.
परंतु, महाराष्ट्र सरकार CBI ला सहकार्य करण्यास नकार देते म्हणत तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारने केलेला आरोप फेटाळला आहे.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होती.
TCS | भारती एयरटेल आणि TCS ची 5G नेटवर्क बनवण्यासाठी पार्टनरशिप
या सुनावणी दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी म्हटले, देशमुख भ्रष्टाचार
प्रकरणाच्या तपासाआड CBI आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्य
सरकार करत असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
यांनतर तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, जयश्री पाटील यांनी परमबीर यांच्या पत्राच्या आधारे CBI चौकशीची मागणी केलीय.
परमबीर यांनी पत्रामध्ये वाझे यांच्या नियुक्तीबाबत आणि पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये अनिल देशमुखांचा होणारा हस्तक्षेप यांसंदर्भात नमूद केल्याने CBI याचा तपास करते तसेच, CBI मर्यादेत राहूनच तपास करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
BI informs mumbai high court about investigation not limited to NCP leader Anil Deshmukh
तसेच, वाझे यांचा भूतकाळ बघूनही त्यांना 15 वर्षांनंतर सेवेत पुन्हा रुजू करून घेणे आणि पोलीस बदल्या, नियुक्त्या ही सर्व प्रकरणे एकमेकांशी जोडलेली असून देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाशी याचा संबंध आहे, अशी माहिती तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितली आहे.
यावरून हाय कोर्टाने मेहता यांना प्रश्न विचारला गेला, वाझेला पुन्हा सेवेत घेणाऱ्या समितीमध्ये कोण कोण होते? त्यावर या समितीमध्ये परमबीर सिंह व अन्य दोघांचा समावेश असल्याचं मेहता म्हणाले. तसेच या समितीमधील सदस्यांची चौकशी CBI ने केली का? कशाच्या आधारे सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले? याचीही चौकशी केली का? असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
यावरून यासंबंधी राज्य सरकार कागदपत्रे देत नसल्याचं मेहता म्हणाले, सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय या समितीने स्वतःहून घेतला की अन्य कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला, याबाबत चौकशी करायची आहे. चौकशीत जे निष्पन्न होईल त्यावरून कदाचित परमबीर सिंह यांच्यासह अन्यही आरोपी होऊ शकतात. हा तपास फक्त अनिल देशमुख, सचिन वाझे यांच्याविरोधात नसल्याचं देखील मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं आहे.
दरम्यान, CBI तर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग म्हणाले, देशमुख प्रकरणात निष्पक्ष तपासात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आला, तर हाय कोर्टाने 5 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाचा हेतू विफल होईल असं त्यानीं म्हटलं. या दरम्यान उच्च न्यायालयाने 23 जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब केली आहे.