राज्य सरकार 8 तासापेक्षा जास्त करू शकत नाहीत कामाचे ‘तास’, केंद्रानं संसदीय समितीला सांगितलं
worker-dayनवी दिल्ली : वृत्त संस्था – केंद्र सरकारच्या प्रमुख अधिकार्‍यांनी संसदीय समितीला म्हटले आहे की, राज्य सरकार ओव्हरटाइम दिल्याशिवाय कर्मचार्‍यांकडून एका दिवसात आठ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेऊ शकत नाहीत. सरकारकडून हे स्पष्टीकरण त्या वृत्तांबाबत आले ज्यामध्ये म्हटले आहे की, काही राज्य सरकारांनी कामगार कायदा कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या प्रमुख अधिकार्‍यांनी सोमवारी कामगार प्रकरणांच्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले की, कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनच्या दरम्यान प्रवासी मजूरांच्या मुद्द्याचा सामना करावा लागल्याने राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बीजद खासदार भर्तृहरि महताब होते.
नऊ राज्यांनी कामगार कायदा कमजोर करत काम करण्याचा कालावधी आठ तासावरून वाढवून 12 तास करण्याचा प्रस्ताव केला होता, परंतु ट्रेड यूनियन्ससह विविध स्टेकहोल्डरच्या विरोधानंतर तो परत घेण्यात आला. समितीने या मुद्द्यावर केंद्राकडून प्रतिसाद मागितला होता.