पोलीस सुधारणांत अग्रणी : १० राज्यांना मिळणार प्रत्येकी ७ कोटी ६९ लाख रुपयांचा प्रोत्साहन निधी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करताना त्याचे निराकरण करताना हायटेक तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या तसेच पोलीस जवानांच्या कल्याणात लक्षणीय कार्य करणाऱ्या देशातील १० राज्यांना प्रत्येकी ७ कोटी ६९ लाख रुपयांचा प्रात्साहन निधी देण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली आहे. यात आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगणा, तामिळनाडू, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. मात्र महारष्ट्राचा यात समावेश नाही.

गेल्या आर्थिक वर्षांत पोलीस सुधारणांत अग्रेसर राहणाऱ्या राज्यांना या निधीचा लाभ मिळणार आहे. या १० राज्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात आपल्या पोलीस बलांच्या सुधारणांत लक्षणीय काम केले आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्राकडून निधी दिला जाणार आहे. देशातील पोलीस दलांच्या सुधारणांसाठी प्रथमच यंदा केंद्राने राज्यांना प्रोत्साहन निधी जाहीर केला आहे. शिवाय पोलीस बलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने राज्यांना ७६९ कोटी रुपयांचा निधीही गेल्या वर्षात देण्यात आला आहे.

असे आहे राज्यांचे उल्लेखनीय कार्य

–पोलीस सुधारणांत अभिनंदनीय कार्य करणाऱ्या राज्यांनी आपल्या पोलीस बलांच्या सबलीकरणासह त्यांची निवासव्यवस्था
— कार्यालयांचे संगणकीकरण
–पोलिसांना पुरवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा
— महिला कर्मचाऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा
— गुन्हे अन्वेषणासाठी वापरले जाणारे हायटेक तंत्रज्ञान
— राज्यांतील गुन्हे कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना
— जवानांना पुरवल्या जाणाऱ्या शस्त्रांचा दर्जा
— पोलीस नियंत्रण कक्षांची स्थिती आणि गुन्हे माहिती संकलनातील आधुनिकता

या बाबींचा विचार करून १० राज्यांना केंद्रीय पोलीस प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या राज्यांनी पोलीस सुधारणांसाठी सरकारने दिलेल्या सहाय्याचा पुरेपूर वापर करीत आपले पोलीस बल हायटेक बनविण्याची किमया साधली आहे.