PM नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटनं घेतले 3 मोठे निर्णय, सर्वसामान्यांवर होणार थेट परिणाम
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि आर्थिक प्रकरणांच्या मंत्रिमंडळीय समितीच्या बैठकीत आज 3 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये टेलिकॉम इन्फास्ट्रक्चर सेक्टर आणि एनआयआयएफ स्ट्रॅटेजिक अपॉर्च्युनिटी फंड प्लॅटफॉर्मबाबतसुद्धा मोठी घोषणा झाली आहे. जाणून घेऊयात सर्वसामान्यांवर याचा काय परिणाम होणार…
लक्ष्मी विलास बँक या वर्षातील दुसरी बँक आहे, जी आरबीआयने बुडण्यापासून वाचवले आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये येस बँकेला वाचवले होते. मागच्या 15 महिन्यांत पाहिले तर लक्ष्मी विलास बँक तिसरी बँक आहे जिला बुडण्यापासून वाचवले आहे. डीबीएस इंडियामध्ये लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलिनीकरणाच्या डीलमध्ये डीबीएस इंडियाला 563 ब्रँच, 974 एटीएम आणि रिटेल बिझनेसमध्ये 1.6 अरब डॉलरची फ्रँचाइजी मिळेल. 94 वर्ष जुनी लक्ष्मी विलास बँकेचे नाव संपुष्टात येईल आणि सोबतच त्याची इक्विटीसुद्धा पूर्णपणे संपेल. आता या बँकेचे संपूर्ण डिपॉझिट डीबीएस इंडियामध्ये जाईल.
यापूर्वी आरबीआयने लक्ष्मी विलास बँकेवर 16 डिसेंबरपर्यंत मोरेटोरियम लागू केले आहे. यादरम्यान खातेधारक जास्तीत जास्त 25,000 रुपयेच काढू शकतात. नव्या कायद्यानुसार, एकपेक्षा जास्त खाती असतील तरीसुद्धा एकूण मिळून 25,000 रुपयांचीच रक्कम काढता येईल. ज्या लोकांचे सॅलरी अकाउंट लक्ष्मी विलास बँकेत होते किंवा दुसर्या कारणामुळे उत्पन्न येत होती, ती ताबडतोब थांबवण्यात आली आहे आणि दुसर्या बँकेत ट्रान्सफरची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. यासाठी खातेधारकांना पत्र लिहून आपली सॅलरी किंवा उत्पन्न एखाद्या वेगळ्या बँकेत ट्रान्सफर करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल.
टेलिकॉम इन्फ्रा सेक्टरसाठी झाली मोठी घोषणा
एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रा प्रा. लि.मध्ये एफडीआयला मंजुरी मिळाली आहे. कॅबिनेटकडून 2480 कोटींच्या एफडीआयला मंजुरी मिळाली आहे. एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रा प्रा.लि. एफडीआयद्वारे 12.32 टक्के भाग खरेदी करण्याचा प्लॅन बनवला जात आहे. एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रा सध्या टेलिकम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्युशनची सुविधा प्रदान करत आहे. यासोबतच देखभाल आणि संचालनचीसुद्धा सुविधा देते. एटीसी आशिया पॅसिफिक पीटीई लिमिटेडच्या उद्योगात बँकांशिवाय अन्य कंपन्यांची बैंकों के अलावा अन्य कंपनियों की प्रतिभूती होल्डिंग किंवा मालकी आहे. या कंपनीची स्थापना 2006 मध्ये झाली आहे.
एनआयआयएफ प्लॅटफॉर्ममध्येसुद्धा निधी टाकण्याची मंजुरी मिळाली आहे. एनआयआयएफ स्ट्रॅटेजिक अपॉर्च्युनिटी फंडने आपल्या प्लॅटफॉर्मची स्थापना केली आहे, ज्यामध्ये एक एनबीएफसी इन्फ्रा डेट फंड आणि एक एनबीएफसी इन्फ्रा फायनान्स कंपनीचाही समावेश आहे. नुकतेच सरकारने आत्मनिर्भर भारत 3.0 च्या अंतर्गत 6 हजार कोटी रुपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव दिला होता.