कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय परत घेणं ‘अवघड’ नव्हे तर ‘अशक्य’ : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचा दर्जा देणार्‍या कलम ३७० मधील बहुतेक तरतुदी रद्द करणे आता महत्वाचा भाग बनला आहे. त्यामुळे आता हा बदल मान्य करावा लागेल. जम्मू-काश्मीर भारतात सामील झाले नव्हते , या युक्तिवादाचा केंद्राने तीव्र विरोध केला. केंद्राने म्हटले की जर असे असते तर कलम ३७० ची गरज पडली नसती.

३७० ला आव्हान :
कलम ३७० मधील बहुतांश तरतुदी रद्द करण्याच्या गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सात न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे अर्ज पाठविण्यास केंद्राने विरोध दर्शविला. न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा खटला वरील खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय राखून ठेवला असून या संदर्भात सविस्तर आदेश निघेल, असे म्हंटले आहे.

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय बार असोसिएशन आणि पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने आणि ‘मध्यस्थी’ या संस्थेने सात न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे हा अर्ज करण्याची विनंती केली होती. या अर्जांमध्ये, कलम ३७० च्या मुद्दय़ाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय परस्पर विरोधी आहेत आणि म्हणूनच सध्याच्या पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ याबाबत निर्णय देऊ शकत नाही, या कारणास्तव हे प्रकरण वरील खंडपीठाकडे पाठविण्याची विनंती केली गेली.

केंद्राकडे बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, “कलम ३७० मधील बहुतेक तरतुदींचे निराकरण करणे आता अनिवार्य बनले आहे, हा बदल स्वीकारण्याचे एकमेव पर्याय आहे”. खंडपीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश होता. वेणुगोपाल म्हणाले की ५ ऑगस्ट आणि ६ ऑगस्ट २०१९ च्या अधिसूचनेपूर्वी झालेल्या कार्यक्रमांना काहीच महत्त्व नाही.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्समध्ये हजेरी लावणारे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन म्हणाले की, या प्रकरणाला मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याची गरज नाही या विषयावर ते केंद्राचे समर्थन करतात. दरम्यान, त्यांनी कलम ३७० मधील बहुतेक तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या ५ ऑगस्टच्या निर्णयाच्या मान्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हंटले की यामुळे जम्मू-काश्मीरची घटना आणि करार पूर्णपणे नष्ट झाला.

फेसबुक पेज लाईक करा – 

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like