फुटिरतावादी यासिन मलिकच्या संघटनेवर बंदी

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन – जम्मू काश्मीरमधील फुटीरवादी यासीन मलिकच्या ‘जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ या संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. त्याच्या या संघटनेवर दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, यासिनच्या संघटनेवर बंदी म्हणजे कश्मीर खोऱ्यातील फुटिरतावाद्यांना केंद्र सरकारकडून मोठा धक्काच मानले जात आहे. याबाबतचे ट्विट एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारकडून फुटिरतावाद्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. तसेच टेरर फंडिंग प्रकरणी आतापर्यंत सात फुटिरतावाद्यांच्या संपत्तीवर अंमलबजावणी संचलनालयाने टाच आणली आहे.

‘जमाते इस्लामी’वर करवाई

यापूर्वी दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून ‘जमाते इस्लामी’वर देखील केंद्र सरकारकडून कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटनेची मालमत्ता सुमारे ४५०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज होता. या संघटनेविरुद्धची ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई मानण्यात येत होती.

दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून सरकारने ‘जमाते इस्लामी’वर (ता. 28 फेब्रुवारीला) पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. त्यानंतर पोलिसांनी ‘जमाते इस्लामी’च्या विविध नेत्यांची श्रीनगर आणि काश्‍मीर खोऱ्यात असलेली निवासस्थानांना सील ठोकले. या नेत्यांची बॅंक खातीही गोठविण्यात आली. संघटनेच्या नेत्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांची यादीच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आली आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’ या दहशतवादी संघटनेची आणि ‘हुरियत कॉन्फरन्स’ या फुटीरतावादी संघटनेची स्थापना करण्यात ‘जमाते इस्लामी’चाच हात आहे.

काश्‍मीर खोऱ्यात आतापर्यंत ७०० पेक्षा जास्त फुटीरवादी नेत्यांना अटक करण्यात आली होती , त्यात ‘जमाते इस्लामी’चा प्रमुख अब्दुल हमीद फयाज, जाहीद अली, मुदस्सीर अहमद आदींचा समावेश होता.

मेहबूबांकडून निषेध

‘जमाते इस्लामी’वर बंदी घातल्याबद्दल राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. केंद्र सरकारने दुष्टबुद्धीने ही कारवाई केली असून, त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला होता. ‘जमाते इस्लामी’ ही सामाजिक आणि राजकीय संघटना आहे. या संघटनेच्या नेत्यांना अटक केल्याने तुम्ही त्यांचे विचार थोपवू शकत नाहीत. विशिष्ट मांस खाल्ल्याबद्दल लोकांना तुडवून मारणाऱ्या शिवसेना, जनसंघ आणि रा. स्व. संघासारख्या संघटना देशात आहेत, त्यांच्यावर काही कारवाई होत नाही. मात्र, गरिबांना मदत करणाऱ्या संघटनेवर तुम्ही बंदी घालत आहात. याचे परिणाम वाईट होतील,’ असा संताप मेहबूबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केला होता.

Loading...
You might also like