खुशखबर ! केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा, ‘एवढ्या’ टक्क्यांनी वाढवला महागाई भत्ता

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, येस बँकेच्या रिस्ट्रक्चरिंग योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कोरोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्था नुकसानीबद्दलही यावेळी चर्चा करण्यात आली. यासोबतच केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सरकारने महागाई भत्ता ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे.

महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ – कॅबिनेट बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना दिलासा देत महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून ४ टक्के करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी मार्च महिन्याच्या पगारासह केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता मिळण्यास सुरवात केली जाईल अशी माहिती दिली होती.

– महागाई भत्ता म्हणजे असे पैसे, जे देशातील सरकारी कर्मचार्‍यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दिले जातात. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे जगातील एकमेव असे देश आहेत ज्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता दिला जातो.

– हे पैसे यासाठी दिले जातात जेणेकरून वाढत्या महागाईनंतरही पैशांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ नये. हे पैसे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जातात.

– याची सुरुवात दुसर्‍या महायुद्धात झाली. सैनिकांना त्यांच्या वेतनातून जेवण आणि इतर सुविधांसाठी अतिरिक्त पैसे दिले जात होते. या पैशाला खाद्य महागाई भत्ता किंवा डियर फूड अलाऊन्स असे म्हणतात. पगार वाढल्याने हा भत्ताही वाढविण्यात आला.

– मुंबईतील कापड उद्योगात १९७२ मध्ये प्रथम महागाई भत्ता सुरू करण्यात आला. यानंतर, वाढत्या महागाईमुळे सरकारी कर्मचार्‍यांवर परिणाम होणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरवात केली. यासाठी १९७२ मध्ये कायदा बनविला गेला, ज्यामुळे अखिल भारतीय सेवा कायदा १९५१ च्या अंतर्गत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येऊ लागला.