सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मोठी बातमी ! केंद्र सरकारनं बदलले पगाराशी संबंधित ‘हे’ महत्वाची नियम, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्मचारी, सार्वजनिक तकार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतन संरक्षणासाठी ऑफिस मेमोरेंडम जारी केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारमध्ये डायरेक्ट भरतीद्वारे वेगळी सेवा किंवा कॅडरमध्ये नव्या पदावर नियुक्त झाल्यानंतर कर्मचार्‍याला वेतनाचे संरक्षण मिळेल. हे संरक्षण सातव्या वेतन आयोगाच्या एफ 22-बी (1) अंतर्गत मिळेल.

जबाबदार असणे अथवा नसले तरी मिळणार पे प्रोटेक्शन
ऑफिस मेमोरेंडममध्ये म्हटले आहे की, सातव्या केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) मध्ये म्हटले आहे की, सातव्या के्ंरदीय वेतन आयोगाचा रिपोर्ट आणि सीसीएस (आरपी) नियम-2016 लागू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी एफ 22-बी (1) च्या अंतर्गत केलेल्या तरतूदींअंतर्गत केंद्र सरकारच्या अशा कर्मचार्‍यांना प्रोटेक्शन ऑफ पे ची परवानगी दिली आहे, ज्यांची दूसरी सेवा किंवा कॅडरमध्ये प्रोबेशनर पद्धतीने नियुक्ती झाली आहे. हे प्रोटेक्शन ऑफ पे कोणत्याही स्थितीत केंद्रीय कर्मचार्‍याला वेतन संरक्षण देईल, त्यांच्याकडे जास्त जबाबदारी असो किंवा नसो. हा आदेश 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी मानला जाईल.

मंत्रालय आणि विभागांनी केली होती विनंती
डीओपीटीच्या ऑफिस मेमोरेंडममध्ये म्हटले आहे की, एफ 22-बी (1) च्या अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ पे बाबत मंत्रालये किंवा विभागांकडून मिळालेल्या अनेक संदर्भानंतर याची आवश्यकता जाणून घेण्यात आली की केंद्र सरकारसाठी कर्मचारी जे तांत्रिक पद्धतीवर राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारची वेगळी सेवा किंवा कॅडरमध्ये नव्या पदावर थेट भरतीने नियुक्त होतात, त्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन निर्धारित करण्यासाठी दिशानिर्देश जारी करण्यात यावेत.

प्रोबेशनवर नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी आहेत हे नियम
एफ 22-बी (1) च्या तरतूदींमध्ये म्हटले आहे की, हे नियम त्या सरकारी कर्मचार्‍याच्या वेतनाबाबत आहेत, जो दुसरी सेवा किंवा कॅडरमध्ये प्रोबेशनवर नियुक्त झाला आहे आणि त्यानंतर त्या सेवेत स्थायी पद्धतीने नियुक्त केला आहे. प्रोबेशनच्या कालावधी दरम्यान तो किमान टाइम स्केलवर वेतन काढेल किंवा सेवा किंवा पदाच्या प्रोबेशनरी स्टेजवर पैसे काढेल. प्रोबेशनचा कालावधी संपल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍याच्या वेतन सेवेच्या टाइम स्केलमध्ये किंवा पदात ठरवले जाईल. यास नियम 22 किंवा नियम 22-सी नुसार केले गेले आहे.