Maratha Reservation : केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षण संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल
file photoनवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्वाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती नुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकार कोर्टात मांडणार आहे.
शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ही फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर समाजात असंतोष पसरला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहले होते. केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेऊन केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण द्यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. पण आता केंद्र सरकारने फेरविचार दाखल केल्याने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवी शक्यता निर्माण झाली आहे.