नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कांदा हा शेतकऱ्यांच्या दुःखावर मीठ चोळताना दिसत होता. त्याच कांद्याच्या प्रश्नावर सरकारने सकारात्मक निर्णय देऊन शेतकऱ्यांना राहत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कांद्याच्या दरात वाढ होण्यासाठी सरकारने कांद्याला दिले जणारे सरकारी अनुदान वाढवले असून ते अनुदान ५ टक्क्यावरून १० टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. यामुळे कांदा निर्यातीकडे पाठ फिरवलेल्या व्यापाऱ्यांकडून कांद्याच्या निर्यातीला चालना मिळणार असून परिणामी कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता येत्या काळात वर्तवण्यात येते आहे.
पाच राज्यातील पराभवानंतर भाजप शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सतर्क झाले असून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे एका पाठोपाठ एक निर्णय घेण्याचा मोदी सरकारने सपाटाच सुरु केला आहे. पराभवाने मोदी सरकारला नरम होण्यासाठी मजबूर केल्याचे चित्र सध्या बघायला मिळते आहे. मोदी सरकारने सत्तेत आल्या आल्या कांदा पिकाला जीवनावश्यक वस्तूत टाकून त्याची किंमत निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. असा निर्णय घेतल्यास आपणाला शेतकरी पिटाळून लावेल यावर केंद्रातील नेत्यांचे एक मत झाल्या नंतर त्यांनी हा निर्णय बासनात गुंडाळून टाकला. त्यानंतर मोदी सरकारच्या कडून कांदा प्रश्नी सतत डोळ्यांवर कातडी ओढण्याचा प्रयत्न झाला. एवढेच काय तर काही राज्यांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदी सरकारने कांद्यावर निरंतर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्याच्या चाव्या जनतेच्या हातात असतात म्हणून मोदींना रुष्ट झालेल्या शेतकऱ्यांचा संताप दिसून येऊ लागला आहे. म्हणून त्यांनी शेतकऱ्याची समजूत काढण्यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आज घेण्यात आलेला निर्णय हे त्याचेच एक उदाहरण आहे.
तीन राज्यात भाजप सपाटून हरल्यानंतर देवेद्र फडणवीस सुद्धा जागे झाले त्यांनी त्यानंतर पार पडलेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांद्याला प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला हा शेतकऱ्यांना दिलेला एक दिलासा होता. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणावा एवढीच त्या निर्णयाची व्याप्ती म्हणता येऊ शकते. तसेच कांद्याला दिलेले हे अनुदान आजवर दिलेल्या अनुदानापैकी सर्वात जास्त अनुदान आहे असे फडणवीस सरकार कडून सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात या अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयाचे नव्या वर्षात चांगले परिणाम बघायला मिळतील हे निश्चित सांगता येऊ शकते कारण कांद्याचे दर वाढण्यासाठी जे करणे आवश्यक होते ते सरकारने केले आहे.