मोदी सरकारकडून छोट्या उद्योजकांसाठी 20,000 कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना सुरू

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक मदत करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आर्थिक दबावाला सामोरे जाणाऱ्या दोन लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) अतिरिक्त कर्ज सुविधा उपलब्ध करून गॅरंटी कव्हरसाठी 20,000 कोटींची योजना सुरू केली आहे. बँकांकडून नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झालेल्या एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी ही वित्तपुरवठा योजना सुरू केली गेली आहे.

एनपीए प्रवर्गात आणल्यामुळे दबावाचा सामना करणाऱ्या एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना अतिरिक्त कर्ज सुविधा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही हमी योजना सुरू केली आहे. या योजनेस ‘सबब.ऑर्डिनेट डेट फॉर क्राइसिस अ‍ॅसेट फंड-एमएसएमई’ योजनेंतर्गत 20,000 कोटी रुपयांचे गॅरंटी कव्हर प्रदान केली जाईल. हे कव्हर अशा प्रवर्तकांना उपलब्ध करुन दिले जाईल जे पुढे कर्ज म्हणून अडकलेल्या युनिटमध्ये इक्विटी (Equity) म्हणून अधिक गुंतवणूक करू शकतील. यासाठी ते बँकांकडून कर्ज घेऊ इच्छितात.

कर्ज आणि इक्विटीच्या रुपात भांडवल मिळवणे एक आव्हान बनले

केंद्र सरकार म्हणाले, ‘असे वाटते की आर्थिक दबावाखाली जाणाऱ्या एमएसएमईसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कर्ज किंवा इक्विटीच्या रूपात भांडवल घेणे. ही परिस्थिती लक्षात घेता 13 मे 2020 रोजी जाहीर झालेल्या आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दबाव झेलत असलेल्या एमएसएमईंसाठी एक योजना जाहीर केली. याअंतर्गत, प्रवर्तकांना त्यांच्या जुन्या कर्जाच्या समक्ष अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाईल.

प्रमोटर्सना इक्विटी ठेवीतून इतके टक्के मिळेल कर्ज

या योजनेसंदर्भात आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्यावर, आर्थिक बाबीसंबंधीच्या कॅबिनेट समितीची मान्यता आणि वित्त मंत्रालय, एसआयडीबीआय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर गडकरी यांनी नागपूरमध्ये या योजनेची औपचारिक सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत अशा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज सहाय्य दिले जाईल, ज्यांचे खाते 30 एप्रिल 2020 रोजी एनपीए झाले आहे. अशा एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या इक्विटी डिपॉझिट हिस्सेदारीच्या 15 टक्के किंवा 75 लाख रुपयांमध्ये जे काही कमी असेल, त्याबरोबरीने अतिरिक्त कर्ज दिले जाईल.

प्रमोटर्सना जास्तीत जास्त 10 वर्षात कर्जाची परतफेड करावी लागेल

या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाला प्रवर्तक आपल्या उद्योगात इक्विटी गुंतवणूक म्हणून ठेवतील, ज्यामुळे त्या उद्योगाचे कर्ज-इक्विटी प्रमाण सुधारेल. या योजनेंतर्गत कर्जावरील 90 टक्के गॅरंटी कव्हर सरकारकडून दिले जाईल. उर्वरित 10 टक्के गॅरंटी कव्हर एमएसएमईच्या प्रवर्तकांकडून देण्यात येईल. या योजनेत 7 वर्षापर्यंत मूलधनाच्या परतफेडीवर बंधन असेल तर हे कर्ज जास्तीत जास्त दहा वर्षात परत करावे लागेल.