मोदी सरकार 48 तासांत पुढील ‘मदत पॅकेज’ जाहीर करेल !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –    कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी पावले उचलत आहे. यासाठी सरकारने एकामागून एक मदत जाहीर केली आहे. या दरम्यानच आता केंद्रातील मोदी सरकार पुढील 48 तासांत पुढील प्रोत्साहन पॅकेज (Stimulus Package) ची घोषणा करू शकते. सूत्रांचे म्हणणे आहे की सरकार धनतेरस वर मदत पॅकेज जाहीर करून दिवाळी (Diwali Celebration) पूर्वीच धनवर्षा करू शकते. जाणून घेऊया की अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या वेळी मदत पॅकेजमध्ये कशाला प्राधान्य देतील.

प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारचे दोन विषयांवर विशेष लक्ष असेल

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील मदत पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारचे लक्ष दोन विषयांवर असेल. यामध्ये पहिला मुद्दा रोजगार हा आहे. वास्तविक, कोरोना संकटाच्या काळात मोठ्या संख्येने लोकांनी रोजगार गमावला आहे. अशा परिस्थितीत या मदत पॅकेजमध्ये जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार देण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. यासाठी सरकार पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) च्या माध्यमातून 10 टक्के अनुदान जाहीर करू शकते. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर नवीन कर्मचार्‍यांच्या पीएफचा दहा टक्के हिस्सा सरकार देईल. इतकेच नव्हे तर कंपन्यांना नवीन रोजगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रोत्साहित करण्यासाठी पीएफमध्ये नियोक्त्याच्या हिस्स्याचा 10% देखील सरकार देईल.

आर्थिक दबाव असलेल्या क्षेत्रांसाठी सुरू होऊ शकते ECLGS

पंतप्रधान रोजगार संवर्धन योजनेंतर्गत पीएफमधील एकूण हिस्स्यापैकी 20 टक्के रक्कम केंद्र सरकार पुरवू शकते. दुसरे पाऊल म्हणून, सरकार केव्ही कामत समितीच्या सर्व ओळखल्या गेलेल्या आणि दडपणाखाली असलेल्या 26 क्षेत्रांसाठी इमरजेंसी क्रेडिट (ECLGS) ची तरतूद करू शकते. याशिवाय वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळ्या मदत तरतुदी देखील केल्या जाऊ शकतात. दरम्यान आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने 10 क्षेत्रांमध्ये प्रॉडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) लागू करण्यास मान्यतादेखील दिली आहे.

पीएलआय अंतर्गत 5 वर्षात होईल 1.46 लाख कोटी रुपयांचे वाटप

सीएनबीसी आवाजच्या सूत्रांच्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या 5 वर्षांत पीएलआय अंतर्गत 1.46 लाख कोटी रुपयांचे वाटप केले जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 57,000 कोटी रुपयांचे जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळवणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये ऑटो कंपोनंट्स आणि ऑटोमोबाईल सेक्टर्स असू शकतात. याशिवाय ज्या क्षेत्रांना याचा फायदा होईल त्यामध्ये अ‍ॅडव्हान्स सेल, केमिस्ट्री, बॅटरी, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स आणि व्हाइट गुड्स यांचा समावेश आहे.