मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवून ‘एवढे’ वर्ष करू शकतं सरकार, बनवला टास्कफोर्स

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रातील मोदी सरकारने मुलींचे आई होणे आणि त्यांच्या लग्नासंबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जया जेटली यांच्या नेतृत्वात सरकारने टास्क फोर्स तयार केली आहे. टास्कफोर्सचे मुख्य काम लग्न आणि त्यांच्या आई होण्याचा महिला आणि त्यांच्या मुलांचे आरोग्य आणि पौष्टिकतेशी किती संबंध आहे, याचा आढावा घेणे. तसेच असे मानले जात आहे की, केंद्राद्वारे तयार केलेली टास्क फोर्स मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा देखील आढावा घेईल. टास्क फोर्सला मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची सूचना केली आहे.

टास्क फोर्स ३१ जुलै रोजी आपला अहवाल सादर करेल. या टास्क फोर्समध्ये जया जेटली यांच्या व्यतिरिक्त, डॉ. व्ही के पॉल, सदस्य नीती आयोग, उच्च शिक्षण सचिव, शालेय शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, विधान विभाग याशिवाय शैक्षणिक नजमा अख्तर, वसुधा कामत आणि दीप्ती शाह यांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, स्त्रियांच्या आई होण्यासाठी योग्य वयाबाबत सल्ला देण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल. सरकारच्या या गोष्टीमागे सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आहे. सध्या मुलीच्या लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे व मुलासाठी २१ वर्षे आहे.

काय आहे प्रकरण?
याबाबत माहिती देणाऱ्या लोकांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऑक्टोबर २०१७ मध्ये आलेला एक निर्णय सरकारच्या या अभ्यासाचे कारण असू शकतो. न्यायालयाने म्हटले होते की, वैवाहिक बलात्कारापासून मुलींचा बचाव करण्यासाठी बालविवाह पूर्णपणे बेकायदेशीर समजले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने लग्नासाठी किमान वय निश्चित करण्यासाठीचे काम सरकारवर सोडले होते. दुसरीकडे असे म्हटले जात आहे की, जर आई होण्याचे कायदेशीर वय २१ वर्षे निश्चित केले तर स्त्रीच्या बाळंतपणाच्या क्षमतेची वर्षे आपोआप कमी होतील.