‘भ्रष्ट’ आणि ‘आळशी’ अधिकार्‍यांना केंद्र सरकार दाखवणार घरचा रस्ता, तयार होतेय भली मोठी यादी
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकार दीर्घकाळ त्यांच्या मंत्रालये आणि विभागांमध्ये बसून भ्रष्ट व कंटाळवाण्या अधिकार्‍यांच्या सेवेला थांबवण्यासाठी मोठी यादी तयार करत आहे. वयाची पन्नास वर्षे पूर्ण झालेल्या या अधिकाऱ्यांना एफ.आर ५६ (जे)/ रुल्स-४८ ऑफ सीसीएस (निवृत्तीवेतन) रुल्स-१९७२ नियमाअंतर्गत सक्तीने सेवानिवृत्ती दिली जाईल. यामध्ये ए, बी आणि सी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांचा अहवाल सर्व केंद्रीय संस्थांकडून मागवण्यात आला होता. कोरोना संक्रमणादरम्यान या अधिकाऱ्यांच्या फायली पुढे जाऊ शकल्या नाहीत. कारण असे होते की, या प्रकरणांसाठी रिप्रेझेन्टेन्शन समितीची स्थापना होऊ शकली नव्हती. आता केंद्र सरकारने नव्याने समिती स्थापन केली आहे. यात दोन आयएएस अधिकारी आणि एक कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीचा सदस्य सामील आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९७२ च्या नियम ५६(जे) अंतर्गत, ज्या अधिकाऱ्यांनी ३० वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे किंवा वयाची ५० वर्षे पूर्ण केली असतील त्यांची सेवा संपवली जाऊ शकते. अशा अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची सक्ती केली जाते. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अहवालात भ्रष्टाचार, अपात्रता आणि अनियमिततेचे आरोप दिसून येतात. जर हे आरोप खरे ठरले तर अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची सक्ती केली जाते. अशा अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन आणि तीन महिन्यांच्या पगाराचा भत्ता देऊन घरी पाठवले जाऊ शकते. केंद्र सरकारने आता ज्या नव्या रिप्रेझेन्टेन्शन समितीची स्थापना केली आहे, त्यात ग्राहक व्यवहार विभागाची सचिव लीना नंदन आणि मंत्रिमंडळ सचिवालयात जे एस आशुतोष जिंदल यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही अधिकारी वरिष्ठ आयएएस डॉ. प्रीती सुदान आणि रचना शाह यांच्या जागी आले आहेत.
आता लवकरच भ्रष्ट, अपात्र व कंटाळवाण्या अधिकार्‍यांच्या यादीला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दोन वर्षांपासून अशा अधिकाऱ्यांचा वर्क रिपोर्ट दर तिसर्‍या महिन्याला मागवला जात आहे. केंद्र सरकार व्यतिरिक्त बरीच राज्य सरकारेही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत आहेत. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेश सरकारने सुमारे ६०० अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्तीचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आपल्या २७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्तीसाठी पाठवले होते. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम आणि त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या राज्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर केंद्राच्या धर्तीवर कारवाई करण्यास सुरवात केली होती. केंद्र सरकारला या पावलासह विद्यमान व्यवस्था सुधारण्याची इच्छा आहे.
अशा बर्‍याच योजना आहेत, ज्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे वेळेवर पूर्ण झाल्या नाहीत. यामुळेच आता केंद्र सरकार केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९७२ च्या नियम ५६(जे) अंतर्गत अपात्र व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वेळेअगोदर घरी पाठवत आहे. विभागांमध्ये अशा अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद हालचालीवर आणि कार्यावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि अन्य देखरेख समित्यांकडून संपूर्ण मदत घेतली जात आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी केंद्रीय दक्षता आयोगात अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र टीम नेमण्यात आली आहे. एलजी अनिल बैजल यांनी यापूर्वीच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती देण्याची प्रक्रिया दिल्लीत सुरू केली आहे.