केंद्र सरकारचे कृषी विधेयक म्हणजे गुळातून विष देण्याचा प्रकार : कृषितज्ञ सचिन होळकर

लासलगाव : पोलीसनामा ऑनलाइन – नुकतेच केंद्र सरकारने प्रचंड गोंधळ आणि विरोधाला न जुमानता शेती आणि शेतकऱ्यांची संबंधित असणारे तीन बिल पास करून घेतले या बिलांच्या विरोधात अकाली दलाच्या नेत्या तसेच केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला तसेच अकाली दल व सत्तेतून देखील बाहेर पडले या बिलाबाबत सामान्यांमध्ये तसेच शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे मुळात हे बिल पास करण्यासाठी हाच काळ का निवडला हे अजून समजले नाही.

कारण केंद्रातल्या मोदी सरकार स्थापन होऊन 72 महिने झाले या सर्व काळामध्ये शेतकऱ्यांची प्रचंड परवड झाली दिलेली एकही आश्वासन पाळली गेली नाही नोटबंदी सारखा निर्णय फसला त्यामुळे सामान्य माणसाला आणि शेतकऱ्यांना कृषी संबंधातील बिल नक्की काय आहे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे .केंद्र सरकारने कोरोना आणि लॉकडाउन मुहूर्त साधून शेतकऱ्यांच्या वरवर हिताचं वाटणारं मात्र काही वर्षात त्याचा विपरीत परिणाम होईल असे हे तीन बिल पास करून घेतले सोप्या शब्दात सांगायचं तर गुळातून वीष देण्याचा हा प्रकार आहे असे स्पष्ट मत नाशिक जिल्हा काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस कृषी अभ्यासक सचिन आत्माराम होळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

केंद्र सरकारने पास केलेल्या बिलाबाबत बोलताना कृषी मंत्रालयाने देशातील 86 टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याची कबुली दिली मात्र देशभरातील बाजार समित्या तसेच समिती बाहेरील व्यवहारास सरकारने परवानगी दिली हा थोडासा दुटप्पीपणा आहे कारण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा उत्पादित अल्प प्रमाणात असणारा शेतमाल हा भारतामध्ये कुठेही पाठवण्यास योग्य राहणार नाही उलट आहेत याच बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव कसे मिळतील याकडे बघणे अत्यंत गरजेचे होते, थोडक्यात हळूहळू बाजार समिती आणि त्यांची मक्तेदारी नष्ट करण्याचा सरकारचा डाव आहे.

मात्र यामध्ये शेतकऱ्यांच्या पैशाची आणि मालाची हमी कोण घेणार हा मात्र प्रश्न आहे. जर केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांविषयी कळवळा असता तर हमीभावाचा कायदा त्यांनी पास करायला हवा होता हमीभावापेक्षा कमी दराने विकणाऱ्या शेतमालास सरकारनें सरंक्षण द्यायला हवे होते मात्र एकीकडे संपूर्ण देशातील विक्री व्यवस्था खुली करायची मात्र अत्यल्प प्रमाणात उत्पादित असणारा शेतमाल बाहेर न नेवु शकल्याने आहे त्या परिस्थितीत आहे त्या ठिकाणी तो विक्री करावे लागणार यातूनच हळूहळू खाजगी संस्था तसेच खासगी कंपन्या पुढे येऊन बाजार समितीस टक्कर देऊ शकतील सुरूवातीला काही वर्ष चांगले बाजार भाव मिळाल्यानंतर ज्यावेळेस बाजार समित्या संपून जातील त्यावेळेस शेतकऱ्यांना आपण ठरवू तोच भाव देऊ असा काहीसा प्रकार होण्याची शक्यता आहे एकंदरच शेतकऱ्यांना बाहेरच्या मोठ्या कंपन्यांना शेतमाल विकणे किंवा त्यांच्यासोबत विक्रीचा करार करणे या शिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही यातून शेतकरी विक्रीसाठी परत नडला जाईल त्यात कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण राहणार नाही.

त्यानंतर मात्र हळूहळू मिनिमम सपोर्ट प्राईस म्हणजे एम एस पी नष्ट होईल एकीकडे जीवनावश्यक मधून शेतमाल काढण्याची घोषणा झाली मात्र ही पूर्णपणे काढली नाही विशिष्ट मर्यादेनंतर बाजार भाव वाढल्यावर परत जीवनावश्यक चा कायदा लागू होईल अशी त्यात तरतूद आहे या शिवाय निर्यात बंदी सारखं अस्र शासनाने स्वतःजवळ राखून ठेवले आहे यातून शेतकऱ्याला पैसे मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. बाजार समिती नसणाऱ्या बिहार राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अत्यल्प आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे राजस्थान मधील बाजरी पिकाला मिळणारे दर तसेच देशभरात सर्वच पिकांना मिळणारे बाजार हे कृषी मूल्य आयोगाच्या मिनिमम सपोर्ट प्राईस पेक्षा खूप कमी आहे. मिनिमम सपोर्ट प्राईस म्हणजे एम एस पी फक्त कागदावर वाढत आहे त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कुठेही होताना दिसत नाही.

सरकारला या हमीभावाच्या कटकटीतून कायमची मुक्तता मिळण्यासाठी सरकारने हे बिल पास केले आहे कारण हे ह्या बिलांमध्ये कुठेही हमीभावाचा उल्लेख केलेला नाही शिवाय बाहेरच्या देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान खूप अत्यल्प असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या शेतमालाला उठाव नसतो त्यामुळे अधिकाधिक अनुदान वाढवून अधिका अधिक निर्यात कशी होईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे कसे पडतील याकडे खऱ्या अर्थाने लक्ष देण्याची गरज आहे. या बीलांचे तोटे लवकर जाणवतील असे नाही मात्र दोन-चार वर्षांमध्ये हळूहळू या बिलाचा परिणाम जाणवू लागेल, पंजाब आणि हरियाणा राज्यात या बिलाचे परिणाम सर्वात अगोदर जानवतील नंतर देशात उर्वरित भागात याचा परिणाम होईल एकंदरच गरिबाला अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत करण्याचे तसेच शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात नेणारे हे बिल आहे असे मत पत्रकारांशी बोलताना सचिन होळकर यांनी मांडले..