मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – लोकसभांच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मोदी सरकारने मोठ्या निर्णय़ाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. केंद्रातल्या महत्वाच्या खात्यांमध्ये खासगी क्षेत्रातल्या ९ तज्ज्ञांची थेट संयुक्त सचिव म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ज्या पदांसाठी शेकडो मुल-मुली अभ्यास करून यूपीएससी उत्त्तीर्ण होतात. मात्र केद्रांतील कारभार पारदर्शक आणि जलदगतीने व्हावा म्हणून मोदी सरकारने हा निर्यण घेतल्याचे सांगितलं जात आहे.
संयुक्त सचिव म्हणून निवड करण्यात आलेल्यांची यादी – १. अमर दुबे (नागरी उड्डयन ), २. अरुण गोयल (वाणिज्य), ३. राजीव सक्सेना (आर्थिक मुद्दे), ४. सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन), ५. सौरभ मिश्रा (वित्तीय सेवा) ६. दिनेश दयानंद जगदाळे (अपारंपरिक ऊर्जा ), ७. सुमन प्रसाद सिंह (रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय), ८. भूषण कुमार (जहाजरानी) आणि ९. कोकोली घोष (कृषी आणि शेतकरी कल्याण) यांची या खात्यांमध्ये संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे.
या नियुक्तीसाठी एकूण ६,०७७ अर्ज आले होते. त्यातून ८९ जणांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर या ८९ जणांची मुलाखत घेण्यात आली. त्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी विस्तृत अर्ज भरायला सांगितले होते.
खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सरकारी यंत्रणेत घेण्यावरून नीती आयोगाने आपल्या एका अहवालात म्हटले होते, की निश्चित कालावधीसाठी लेटरल इंट्रीच्या माध्यमातून तज्ज्ञांना सिस्टममध्ये सामावून घेणं महत्वाचं आहे.
दरम्यान, केंद्र सराकरने याबाबत मागील वर्षात निर्णय जाहीर केला होता. केंद्रात संयुक्त सचिवपदी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची तीन वर्षांसाठी निवड करण्याचा नर्णय सरकारने घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे यूपीएससी परीक्षा न देता सरकारी अधिकारी होणार यावर अनेक वाद होऊन मतमतांर झाले होते. मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.