Central Groundwater Authority | यापुढे बोअर घेण्यासाठी केंद्रीय भुजल प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लगणार; जुन्या बोअरचीही ‘सशुल्क’ नोंदणी करावी लागणार ; विनापरवाना बोअर घेतल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – जलशक्ती मंत्रालयाच्या (Ministry of Jal Shakti) केंद्रीय भुजल प्राधिकरणाची (Central Groundwater Authority) नवीन बोअर (Borewell) साठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या बोअरची नोंदणी करावी लागणार आहे. याकरीता शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. याचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून दंडही वसुल केला जाणार आहे. (Central Groundwater Authority)
केंद्रीय भुजल प्राधिकरणाने (Central Groundwater Authority) संपुर्ण देशातील भुजल वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा नियम केला आहे. त्याअंतर्गत भुजलाचा औद्योगिक, बांधकाम, खाणकाम, पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी वापर करणार्‍या सोसायट्या, अपार्टमेंट, शासकीय पाणी पुरवठा योजना, मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुरवठा करणारे, जलतरण तलाव, क्रिडा संकुल, शासकीय कार्यालये आदी ठिकाणी वापर होत आहे अशा सर्वांना नवीन बोअर घेण्यासाठी प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासंदर्भात प्राधिकरणाने २०१५ पासून वेळोवेळी नोटीस जारी केली आहे. यापुर्वी जुन २०२२ पर्यंत परवानगी आणि एनओसी घेण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यास ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली होती. ही मुदत शुक्रवारी संपली आहे. यापुढे विना परवाना बोअर वापरणार्‍या आणि नवीन बोअर घेणार्‍यांविरोधात पर्यावरण संवर्धन कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून पाणी शुल्क आणि दंड वसुल केला जाणार आहे. परवानगी घेण्यासाठी https://cgwa-noc.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.
पुण्यासारख्या शहराचा वेगाने विकास होत आहे. पुण्यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर बांधकामे होत असून यासाठी सर्रास बोअरचे पाणी वापरले जाते.
तसेच नव्याने महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा
सक्षमपणे उभी राहीली नसल्यानेही वापराच्या पाण्यासाठी बोअरच्याच पाण्याचा आधार घेतला जात आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर महाापलिकेने (PMC News) महापालिकेच्या मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा बांधकामासाठी वापर करावा, असे आवाहन केले आहे.महापालिका हे पाणी मोफत देणार असून व्यावसायीकांनी टँकरने वाहून न्यावे लागणार आहे.
मागील पाच महिन्यांपासून या उपक्रमाला सुरूवात केली असून हळूहळू प्रतिसादही मिळत आहे.
मात्र, केंद्र शासनाच्या नवीन नियमावलीनुसार यापुढे बांधकाम व अन्य कामांसाठी बोअर घेताना जलशक्ती विभागाची ऑनलाईन परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
ही परवानगी देताना अधिकार्‍यांकडून स्थळ पाहाणी करूनच परवानगी दिली जाणार आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये एस.टी.पी.तील प्रक्रिया केलेल्या मैलापाण्यचा बांधकामासाठीचा वापर वाढेल,
अशी अपेक्षाही महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
Web Title :- Central Groundwater Authority | Henceforth permission of the Central Groundwater Authority will have to be obtained for taking bores; Old boars also have to be registered ‘paid’; Penal action for taking boar without license
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Shobha R Dhariwal | विद्यार्थ्यांना संगणकाचे तांत्रीक प्रशिक्षण मिळणे काळाची गरज – शोभा आर धारीवाल