नवी दिल्ली: पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात थैमान घातलेली कोरोनाची (corona) दुसरी लाट ओसरू लागली आहे . मात्र अद्यापही देशात कोरोनाविरुध्दचा लढा सुरुच आहे. अशातच लस, औषध, टेस्टिंग किट्स, व्हेंटिलेटर्स आदी कोरोना (corona) काळात लागणाऱ्या वैद्यकीय साहित्यांना जीएसटीतून वगळण्याची मागणी होत आहे. याबद्दलचा आढावा घेण्यासाठी मोदी सरकारने 8 सदस्यांची समिती नेमली असून मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही सामावेश आहे.
कानातील संसर्गाकडे दुर्लक्ष नका करू, ‘हे’ घरगुती उपाय देवू शकतात दिलासा
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीत गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे वाहतूकमंत्री मौवीन गोदिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री टी. हरिश राव आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांचा समावेश आहे. कोरोना संकटात आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय साहित्यांवरील जीएसटीबद्दलच्या शिफारशी या मंत्रिगटाकडून जीएसटी परिषदेला दिला जाणार आहे. येत्या 8 जूनपर्यंत याबद्दलचा सविस्तर अहवाल परिषदेला सोपवला जाणार आहे.
मंत्रालयात बॉम्ब ठेवल्याचा निनावी फोन, बॉम्बशोधक पथक दाखल; तपास सुरु
लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर कशी आणि किती दिवसात गर्भधारणा होते ? जाणून घ्या
तुमच्या जिभेचा रंग लाल, पांढरा, निळा ? जाणून घ्या ‘रोग’