हाथरस प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात गृह मंत्रालयाची राज्यांना सूचना – ‘FIR दाखल करणं अनिवार्य, 2 महिन्यात तपास पुर्ण करा’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – उत्तर प्रदेशच्या हाथरस येथे दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्ये प्रकरणात पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार कसे थांबवायचे यावर या देशात पुन्हा एकदा चर्चेवर जोर दिला जात आहे. देशातील महिलांच्या वाढत्या अत्याचाराचा विचार करता गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांसाठी सल्लागार जारी केला आहे.
महिला अत्याचाराबाबतीत बर्‍याचदा असे दिसून येते की, महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतरही महिलांना पोलिस ठाण्यात जाण्यास भाग पाडले जाते. सरकारने जारी केलेल्या सल्लागारानुसार, आता महिलांच्या अत्याचारांवर एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक असेल. मंत्रालयाने आयपीसी आणि सीआरपीसीच्या तरतुदींची नोंद देताना म्हटले आहे की, राज्यांनी / केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचे पालन सुनिश्चित केले पाहिजे. सल्लागारात सुरू असलेल्या मुद्द्यांबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये काय आहे विशेष
>> सरकारद्वारे जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये अपराध झाल्यास एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कायद्यातही जीरो एफआयआरची तरतूद असल्याचे सरकारने आठवण करून दिली आहे. जीरो एफआयआर तेव्हा नोंदविले जाते जेव्हा अपराध पोलिस स्टेशन हद्दीबाहेर घडलेले असेल.
>> आयपीसीच्या कलम 166 ए (सी) अंतर्गत एफआयआर नोंदविला नाही तर त्या अधिकाऱ्यालाही शिक्षा होईल.
>> सीआरपीसीच्या कलम 173 मध्ये बलात्काराशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. अपराधामध्ये तपासाची गती जाणून घेण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक ऑनलाइन पोर्टल तयार केले आहे.
>> सीआरपीसीच्या कलम 164-ए नुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून बलात्कार झाल्याच्या 24 तासांच्या आत पीडित मुलीच्या संमतीने वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.
>> बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि हत्येसारख्या गंभीर अपराधांबाबतीत फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस संचालनालयाने पुरावे गोळा करण्यासाठी एक मार्गदर्शक सूचना तयार केली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
>> यासह, सल्लागारात असे सांगितले गेले आहे की, भारतीय पुरावा अधिनियम कलम 32 (1) अन्वये तपासात मृत व्यक्तीच्या विधान तपासणीत महत्वपूर्ण तथ्य असेल.
सरकारने असे म्हटले आहे की, पोलिसांनी जर या तत्त्वांचे नीट पालन केले नाही तर महिलांना न्याय मिळविण्यात अडचण होईल. या प्रकरणातील त्रुटी समोर आल्या तर अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.