महाराष्ट्रासह 16 राज्यांना मिळाला GST नुकसानीचा पहिला हप्ता, केंद्राने जारी केले 6000 कोटी रुपये
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आसाम, दिल्ली आणि जम्मू काश्मीरसह 16 राज्य आणि दोन केंद्र शासित प्रदेशांना जीएसटी नुकसानीच्या पहिला हप्ताच्या रूपात कर्ज घेऊन 6 हजार कोटीरूपये हस्तांतरित केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी ही माहिती दिली.
मागच्या आठवड्यात केंद्राने जीएसटी नुकसानीबाबत राज्यांची मागणी स्वीकारली होती. विरोधी पक्षांची मागणी होती की, केंद्राने स्वता कर्ज घेऊन राज्यांची जीएसटी नुकसान भरपाई करावी.
विरोधी पक्षांची मागणी होती की, केंद्राने राज्यांना जीएसटी संकलनात 1.1 लाख कोटी रुपयांची आलेली घट भरून काढण्यासाठी बाजारातून हप्त्याने कर्ज घ्यावे. मंत्रालयाने म्हटले की, भारत सरकारने 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनात आलेली कमतरता पूर्ण करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकुण 21 राज्य आणि दोन केंद्र शासित पदेशांनी या व्यवस्थेचा पर्याय निवडला आहे. कर्ज घेऊन समन्वय अर्थ मंत्रालय करेल. यापैकी पाच राज्यांत जीएसटी नुकसान भरपाईत कोणतीही घट नाही.
मंत्रालयाने वक्तव्यात म्हटले की, केंद्र सरकारने आज 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते 16 राज्यांना जारी केले आहे. ही 16 राज्य – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिसा, तमिळनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आहेत. याशिवाय दोन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली आणि जम्मू काश्मीरला सुद्धा रक्कम हस्तातंरित केली आहे.
वक्तव्यानुसार हे कर्ज 5.19 टक्के व्याजावर घेतले आहे आणि त्याचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात 3 ते 5 वर्षांसाठी आहे. मंत्रालयाने म्हटले की, प्रत्येक आठवड्यात राज्यांना 6,000 कोटी रूपये जारी केले जातील. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, या व्यवस्थेतून केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही आणि हे राज्याच्या सरकारांच्या भांडवली नफ्यात ते दिसून येईल.