Chandrakant Patil | ‘राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी यादी पूर्ण’ – चंद्रकांत पाटील (व्हिडिओ)
file photoकोल्हापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी महाविकास आघाडीवर (Mahavikas Aghadi) आज (सोमवार) जोरदार टीका केली आहे. तसेच या आघाडी सरकारने (MVA Government) आता राष्ट्रपती राजवट (president rule) लागू करण्यासाठीच्या सगळ्या कारणांची यादी पूर्ण केली असल्याची टीका चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केली आहे. राज्यात सुरु असणारं पेपर फुटीच्या सत्रावरुन टीका करताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?
एक दोन नव्हे तर तीन परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. या सर्वांची पाळंमुळं राजकीय व्यक्तीपर्यंत पोहोचत आहेत. त्यावरुन सीबीआय चौकशीची (CBI inquiry) मागणी आम्ही लावून धरणार आहे. राज्यपालांनी एखादा निरोप पाठवला तर तुम्ही तो नाकारता. म्हणजे राज्यपालांचा (Governor) तुम्ही अपमान करता. राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठीची सगळी यादी पूर्ण झाली आहे. सगळी कारणं यांनी पूर्ण केली आहेत, अशी टीका चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केली.
तपास यंत्रणा आणि भाजपचा कोणताही संबंध नाही
महाविकास आघाडीवर टीका करताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जे जे त्रासदायी होईल ते यांना नको आहे. तपास यंत्रणा आणि भाजपचा कोणताही संबंध नाही. लोक विचार करुन आपलं मत ठरवतात. कोण आजारी आहे. कोण जेलमध्ये आहे. राज्यात सगळा गोंधळच सुरु आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जनतेसमोर जा मग कळेल जनता कुणाला स्वीकारते? असे आवाहन त्यांनी यावेळी दिले.
सेनेतील घुसपट बाहेर पडेल
संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्यावर निशाणा साधताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गेल्या दोन दिवसांपासून संजय राऊत संपादक, संजय राऊत प्रवक्ते, संजय राऊत हेच सरकारचे प्रवक्ते (Government spokesman) असेच पहायला मिळत आहे. इतर सर्वांना बाजूला करण्यात आले आहे. त्यामुळे सेनेतील (Shivsena) घुसपट बाहेर पडेल. आता माझ्या बोलण्यावरुन उद्या समनामधून (Samana) टीका होणार यात काही शंका नसल्याची कोपरखळी त्यांनी लवली.
Web Title :- Chandrakant Patil | Modi government-completes all list for president rule bjp leader chandrakant patil
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
TET Exam Scam | टीईटी परीक्षेतील अनियमितता प्रकरणी ठाकरे सरकारनं घेतला मोठा निर्णय