Maratha Reservation : चंद्रकांत पाटलांचे ‘हे’ विधान हास्यास्पद अन् बेजबाबदारपणाचे – अशोक चव्हाण

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सध्या मराठा आरक्षणावरून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. अशामध्येच भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही असे विधान केले आहे. चंद्रकांत पाटील यांचे हे विधान हास्यास्पद आणि बेजबाबदारपणाचे आहे. केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये, अशी टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा संबंध नसेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी म्हणजे अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस का दिली?, असा प्रतिप्रश्न अशोक चव्हाण यांच्याकडून विधीमंडळ परिसरात प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना उपस्थित केला. चंद्रकांत पाटील यांचा दावा खोडून काढताना अशोक चव्हाण म्हणाले, भाजप सरकारच्याच कार्यकाळात नेमले गेलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांनी गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्षच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नेमके कोणते सहकार्य अपेक्षित आहे, त्याचा विस्तृत उहापोह केला होता. या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारच्या सक्रिय भूमिकेची आवश्यकता आहे, असे उभय विधीतज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले आहे. या वकिलांनी बैठकीत दिलेली माहिती चुकीची आहे, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे आहे का? तसेच या दोन्ही वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडून संपूर्ण सहकार्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. केंद्राचा संबंध नसता तर फडणवीसांनी हे आश्वासन दिले असते का?, असे अनेक प्रश्न अशोक चव्हाण यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरूस्तीची आवश्यकता विषद केली आहे. मोदी सरकारने २०१८ मध्ये ही घटना दुरूस्ती केली होती. या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांना एसईबीसीचा प्रवर्ग करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. मग केंद्र सरकारने केलेल्या या घटना दुरूस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही, हे स्पष्ट करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी नाही का? असा सवालसुद्धा अशोक चव्हाण यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

देशात बहुतेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेची अट गृहित धरली तर उद्या केंद्राच्या ईडब्ल्यूएससह देशभरातील अनेक राज्यांची आरक्षणे धोक्यात येतील. महाराष्ट्र सरकारकडून यावर लवकरच भूमिका मांडण्यात येईल. पण हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न असल्याने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनराविलोकन करण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला करणे गरजेचे आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न सुद्धा मार्गी लागतील. आरक्षण हा देशाचा प्रश्न असल्याने यासंदर्भात केंद्राने भूमिका मांडणे अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार नाही का? अशी विचारणा अशोक चव्हाण यांच्याकडून करण्यात येत आहे.

भाजप सरकारच्या काळात सरकारच्या वकिलांना चांगले ब्रीफिंग झाले म्हणून उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले, या विधानावरून अशोक चव्हाण यांनी चांगलीच टीका केली आहे. भाजप सरकारच्या काळात वकिलांना चांगले ब्रिफिंग झाले, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. तेव्हा मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना जे वकील नेमले होते ते अजूनही आहेत. तसेच युक्तिवादाचे मुद्देही तेच आहेत. जर या वकिलांना यापूर्वीच चांगले ब्रीफिंग झाले असेल तर मग ते वकील व्यवस्थित बाजू मांडत नाहीत, असा हास्यास्पद आरोप भाजपकडून का करण्यात येत आहे. असा टोला अशोक चव्हाण यांच्याकडून लागवण्यात आला आहे.