मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्टाने चेक बाउन्सबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये अधिक प्रमाणात वाढ झाली असल्याने (Negotiable Instruments Act) वाटाघाटी उपकरणे कायदा १८८१ नुसार चेक बाऊन्स प्रकरणात फौजदारी गुन्हा आहे. यावरूनच कोर्टाने सक्त कारवाई करणार असल्याचे सांगत अशी प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे कोर्टाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राज्यघटनेच्या कलम २४७ नुसार केंद्र सरकारला धनादेश रोख्यांची प्रकरणे मार्गी लावण्याचे अधिकार आहे. तसेच ते कर्तव्यही आहे. कलम २४७ मध्ये संसदेच्या अधिकारानुसार तयार केलेल्या कायद्यांच्या चांगल्या प्रशासनासाठी काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतात. असे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यावरून गुरुवारी न्यायालयातील असणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सतत वाढत असल्याने केंद्र सरकाराला यातून मार्ग काढण्यासाठी अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करण्याचा कायदा करण्याच्या सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
या प्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, कायद्यानुसार प्रलंबित प्रकरणे संपूर्ण न्यायालयीन यंत्रणेत प्रलंबित असलेल्या ३० टक्के प्रकरणे गेली आहेत. जेव्हा हा कायदा तयार करण्यात आला, तेव्हा त्याच्या न्यायालयीन प्रभावाचे मूल्यांकन झाले नाही. सुप्रीम कोर्टच्या म्हणण्यानुसार, कायदा तयार करतेवेळी या प्रकाराचे मूल्यांकन केले पाहिजे. तसेच केंद्र सरकार घटनेत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करू शकतो. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना आणि एस रवींद्र भट यांचा देखील समावेश आहे.