मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर केल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक सूतोवाच दिले होते. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी देखील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भुजबळांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुंबई हायकोर्टात ओबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसींची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञांची नेमणूक करा, अशी मागणी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
भुजबळांची मागणी आणि इशारा
“ओबीसी आरक्षणाबाबत मूळ कायदेशीर बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजे. ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, अॅस्पि चिनॉय किंवा गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम यासारख्या ख्यातनाम आणि ज्येष्ठ विधीज्ञांची नेमणूक करावी. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल”,असा इशारा भुजबळ यांनी देईल.
दरम्यान, ओबीसी सामाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा पुन्हा आढावा घेण्यात यावा, ज्या समाजाला बेकायदेशीर आरक्षण देण्यात आलं आहे त्यांना वगळण्यात यावं, या मागणीसाठी मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत पुनर्विचार करा अशी मागणी करणारी याचिका मराठा आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे.याच सर्व पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची विनंती केली.
काय आहे बाळासाहेब सराटेंच्या याचिकेत ?
२० डिसेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत, ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण अभ्यास न करता दिल्याने ते रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती.
इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. “ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण किंवा अभ्यास न करता देण्यात आल्याने ते रद्दबातल करावे.”, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली आहे.
तसेच, सध्याचे आरक्षण रद्द करुन ओबीसींमधील जातींचे नव्याने आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासण्यात यावे, अशीही मागणी सराटे यांनी याचिकेतून केली आहे.