मराठा आरक्षणावरून छत्रपती उदयनराजेंनी दिला ठाकरे सरकारला ‘गंभीर’ इशारा (व्हिडीओ)

सातारा : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीवरील सुनावणी मंगळवारी चार आठवड्यांसाठी लांबणीवर टाकल्याने खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. जर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसेल तर खंबीर मराठा समाज आता सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.

समाज माध्यमात एक पोस्ट शेअर करत छत्रपती उदयनराजे म्हणाले, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पून्हा सुनावणी झाल्यावर, कोर्टाने ही सुनावणी ४ आठवडे पुढे ढकलली. मात्र, गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबत माहिती असताना सुद्धा सरकारने जाणीपूर्वक तयारी केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने काही काळ कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच सरकार आणि वकिलांमध्ये कसलाही समन्वय नाही, असेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटलं.

मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देवून चार आठवडे उलटून गेलेत तरीही सरकार सुस्तच आहे. आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनचा प्रश्न कायम आहे. शेकडो तरुणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. मराठा समाजाला संरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे. याचा सरकारने तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध फुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहतेय की काय ? जर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसेल तर खंबीर मराठा समाज आता सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केली. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची नेमकी दिशाच ठरलेली दिसत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील सुनावणीला हजरच नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. ही बाब सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पाऊले उचलावीत. अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशारा छत्रपती उदयनराजेंनी दिला आहे.