पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – सध्या देशातील उच्च न्यायालयांतील ६६१ न्यायाधीशांपैकी केवळ ७३ न्यायाधीश या महिला आहेत. हे प्रमाण केवळ ११.०४ टक्के इतकं आहे. त्यावरुन महिला वकील असोसिएशनने उच्च न्यायालयात महिला वकिलांची नियुक्ती करावी, अशी आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, “केवळ उच्च न्यायालयातच महिलांची नियुक्ती का? भारताची पहिली महिला सरन्यायाधीच्या रुपात महिलेची नियुक्ती का करायची नाही? कोलॅजियम नेहमी प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करते. त्यामुळे ही गोष्टीची आता वेळ आली आहे.”
तसंच देशामध्ये आता पहिली महिला सरन्यायाधीश बनवण्याची वेळ आली आहे असं मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं. सरन्यायाधीश बोबडे हे २३ एप्रिलला निवृत्त होत आहेत. महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या संबंधित एका प्रकरणावर सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, “महिला वकील या बहुतेक वेळा घरच्या जबाबदारीचे कारण सांगून न्यायाधीश बनण्यास नकार देतात. त्यामुळे आता देशात पहिली महिला सरन्यायाधीश बनवण्याची वेळ आली आहे.” सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्याला इतर दोन न्यायमूर्तींनी दुजोरा दिला.
विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे २३ एप्रिलला निवृत्त होत असून देशाचे ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा हे २४ एप्रिलला आपल्या पदाची शपथ घेणार आहेत. दरम्यान, “देशात असे अनेक उदाहरणे आहेत की महिला वकिलांनी आपल्या घरच्या, मुलांच्या जबाबदारीचे कारण सांगून न्यायाधीश बनण्यास नकार दिला आहे. पण हे सर्वच महिला वकिलांच्या बाबतीत लागू होत नाही. महिला वकिलांनी न्यायाधीश बनावं या मुद्द्यावर आम्ही याचिकाकर्त्यांशी पूर्ण सहमत आहोत. आम्हालाही तसंच वाटतंय. पण ही गोष्ट अधिक चांगल्या पद्धतीने लागू करणे आवश्यक आहे. यासाठी कोणत्याही मोठ्या बदलाची आवश्यकता नाही, केवळ सक्षम उमेदवाराची गरज आहे.”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.