‘मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी मंत्री परब यांच्यावर जबाबदारी’

बीड : पोलीसनामा ऑनलाईन – सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाची (maratha reservation) बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब व अ‍ॅड. विजयसिंग थोरात यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आल्याची माहिती शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी दिली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणावर (maratha reservation)  सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 25 तारखेला सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. सरकारने आरक्षणावर बाजू भक्कमपणे मांडणार असून याचिकाकर्ते व वकिलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री परब व अ‍ॅड. थोरात यांच्यावर जबाबदारी सोपवल्याचे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आ. मेटे यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर शासनाचे काही विभाग समाजविरोधी निर्णय घेत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परिपत्रकही अन्यायकारक आहे. या सर्व विषयांवर चर्चा करण्याकरिता गुरुवारी विनायक मेटे यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली. यावेळी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राजन घाग, सुरेश पाटील, आबा पाटील, विक्रांत आंब्रे, विनोद पाटील, प्रफुल्ल पवार, राम जगदाळे, राजेंद्र दात्ते, सत्यवान राऊत, अभिजित घाग, विवेक सावंत, रुपेश मांजरेकर आदी उपस्थित होते.

एससीबीसी मधील 2018-19 मधील व इएसबीसी 2014 मधील ज्या उमेदवारांनी नोकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, अशा उमेदवारांना येत्या काही दिवसांमध्ये नियुक्ती देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. तसेच इडब्ल्यूएस संदर्भात काढलेल्या 23 डिसेंबरच्या अध्यादेशातील त्रुटी दूर करून नव्याने शासन निर्णय होईल, तोपर्यंत इडब्ल्यूएस आरक्षण लागू राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे आमदार मेटे यांनी सांगितले.