मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
धनगर आरक्षणाचा मुद्दा चिघळत ठेवण्याचा डाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा असल्याचा आरोप धनगर कृती समितीचे पदाधिकारी अविनाश पडळकर यांनी केला आहे. धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलावलेल्या बैठकीला राज्यातल्या धनगर आरक्षण कृती समितीच्या प्रतिनिधींनाच निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. यासंदर्भात पडळकर बोलत होते. सरकारच्या खोट्या आश्वासनांना आता धनगर समाज बळी पडणार नसून हा लढा आधिक तीव्र करण्यासाठी २ सप्टेंबरला पुण्यात कृती समितीची बैठक होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
[amazon_link asins=’B07B3M5GXX’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a7355224-aa82-11e8-9be8-5705ab83e0df’]
अविनाश पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीवर नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलावलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला केवळ शिवसेना आणि भाजपधार्जिण्या लोकांना बोलावण्यात आले होते. बैठकीला ३५ प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आजी-माजी आमदारही उपस्थित होते. परंतू राज्यभर आंदोलन करणाऱ्या कृती समितीच्या प्रतिनिधींना जाणिवपूर्वक बोलावण्यात आले नव्हते.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. येत्या २ दिवसात आरक्षणा संदर्भातील टिस संस्थेचा अहवाल येणार आहे. हा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी बैठक का बोलावली यात शंकेला वाव आहे, असे पडळकर म्हणाले. केवळ भाजप धार्जिण्या लोकांना घेऊन मुख्यमंत्री काय दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.