चीन आणि सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला मोठा ‘धक्का’, भारताचा मोठा ‘विजय’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दहशतवादाच्या मुद्यावर चीन आणि सौदी अरेबियासुद्धा पाकिस्तानला घेरण्यासाठी भारतासोबत आले आहेत. जुनमध्ये फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) च्या बैठकीपूर्वी चीन आणि सौदी यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याचा आणि निधी थांबवण्याचा कठोर संदेश दिला आहे. दोन्ही देशांनी पाकिस्तानला सर्व दहशतवादी संघटनांच्याविरुद्ध एफएटीएफने दिलेल्या मुदतीच्या आत कारवाई पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानला एफएटीएफच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यापासून वाचविण्यासाठी तुर्की शेवटपर्यंत ठाम होती. तर चीनची ही भूमिका मोठा यू टर्न म्हटले जाऊ शकते, कारण चीनने फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्समध्ये पाकिस्तानला नेहमीच पाठिंबा दर्शविला आहे. या अहवालानुसार हे निश्चित आहे की सध्याच्या काळात पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये राहील आणि जुन महिन्यापूर्वी दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. एफएटीएफ गुरुवारी पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकल्याची अधिकृत घोषणा करणार आहे.

गेल्या वर्षी महाबलीपुरमच्या अनौपचारिक शिखर परिषदेदरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना चिंता आहे की दहशतवाद दोन्ही देशांसाठी अजूनही मोठा धोका आहे. पीएम मोदी आणि शी जिनपिंग यांनी निवेदनात म्हटले होते की “मोठे आणि वैविध्यपूर्ण देश असल्याकारणाने आम्ही हे सुनिश्चित करू कि, दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण आणि वित्तपुरवठ्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून कडक कारवाई केली जावी.”

अहवालानुसार, तुर्की वगळता जवळजवळ सर्व एफएटीएफ सदस्य देशांनी जून 2020 पर्यंत 13 कलमी कृती योजना पूर्ण करण्याचा ठाम संदेश दिला आहे. या 13 कलमी कृती योजनेत सर्व दहशतवादी संघटनांच्या प्रमुख नेत्यांविरूद्ध कारवाई करणे देखील समाविष्ट आहे. शिवाय पाकिस्तान दीर्घकाळ एफएटीएफ प्रक्रियेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे तुर्की आणि मलेशियाच्या अलीकडील विधानांवरूनही स्पष्ट होते. या महिन्यात तुर्कीचे अध्यक्ष रेचेप तय्यर एर्दोगान पाकिस्तान दौर्‍यावर आले तेव्हा त्यांनी एफएटीएफमध्ये पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. तसेच पाकिस्तानला एफएटीएफ सदस्य देश तुर्की, चीन आणि मलेशियाकडून पाठिंबा मिळाला आहे. एफएटीएफ सनदेतंर्गत काळीसूची टाळण्यासाठी किमान तीन सदस्य देशांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे.

माहितीनुसार, पाकिस्तान आपल्या लोकांना आणि संपूर्ण जगाला दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्नात नेहमी एफएटीएफच्या कारवाईविषयी नेहमीच चुकीचे तथ्य आणि निवडक गोष्टी लिक करत असतो. मात्र, सर्व प्रयत्न करूनही पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये आहे. आता पाकिस्तानला भीती आहे कि, एफएफटीएफच्या मानदंडानुसार कारवाई न केल्यास भविष्यात त्यास ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले जाऊ शकते.

जून 2018 पासून इस्लामाबाद जगभरातील दहशतवादी संघटनांच्या मनी लाँडरिंग आणि वित्तपुरवठ्यावर नजर ठेवणारी संस्था एफएटीएफच्या रडारवर आहे. आशिया-पॅसिफिक समूहाने (एपीजी) पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थेचे मूल्यांकन केल्यानंतर दहशतवादी संघटनांच्या निधी आणि पैशांना घेऊन धोका असल्याचे म्हटले होते. आशिया-पॅसिफिकच्या अहवालानंतर एफएटीएफने पाकिस्तानला ग्रे लिस्ट मध्ये टाकले. भारत सध्या आशिया-पॅसिफिक गट (एपीजी) आणि एफएटीएफ या दोन्ही देशांमध्ये सामील आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्याबरोबर एफएटीएफबरोबर इस्लामाबादला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचे काम करीत आहे.

You might also like