मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – लॉकडाऊनकाळात वित्त विभागाने बदल्या (transfers) करण्यावर बंदी घातली असताना सुध्दा महसूल विभागाने राज्यातील उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या केलेल्या बदल्या अवैध आहेत. या बदल्यांवरून नागपूर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणाने ( Maharashtra Administrative Tribunal) (मॅट) ठाकरे सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
या बदल्या केवळ अर्थपूर्ण संवादातून झालेल्या असून यात करोडो रुपयांचा व्यवहार झालेला आहे. राज्यातील संपूर्ण बदली प्रकरणाची सीआयडी (Cid) चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपा आमदार अतुल भातखळकर (MLA Atul Bhatkhalkar) यांनी केली आहे.
बदल्यांमुळे शासनावर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा, म्हणून वित्त विभागाने बदल्यावर बंदी घातली होती. परंतू कोणतेही विशेष कारण नसताना सुध्दा आणि कायद्यानुसार नियुक्त पदावरील कार्यकाल पुर्ण न झालेल्या नागपूर विभागातील 40 उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार व इतर अधिका-यांच्या बदल्या महसूलमंत्री यांच्या पुढाकाराने झालेल्या असल्याने त्याच्या कार्यपध्दतीवर प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणाने नाराजी व्यक्त केली आहे. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नसून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सहीने झालेल्या बदल्यांच्या विरोधात सध्या मुंबईत 15 याचिका व औरंगाबाद येथे 15 याचिका प्रलंबित आहेत. त्याचा सुध्दा निकाल नागपूर प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणासमोर लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने एकंदरीतच या सरकारच्या कार्यपध्दतीची आता न्यायालयाकडून सुध्दा पोलखोल होत आहे.
हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून यातून महाविकास आघाडी अर्थपूर्ण परंतू मनमानी कार्यपध्दतीवर प्रशासकीय न्यायधिकरणाने शिक्कामोर्तब केला असल्याने लॉकडाऊनच्या काळात राज्यभर झालेल्या बदल्या रद्द करून यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची सरकारने सीआयडी चौकशी करावी, अन्यथा आपण न्यायालयात जाऊ अशा इशारा आमदार भातखळकर यांनी दिला आहे.