मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – नागरिकत्व सुधारणा कायदा केंद्र सरकारने आणला असला, तरी तो राज्यात लागू करायचा का नाही, यावरून महाविकासआघाडी सरकारपुढे पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबद्दल सूचक उत्तर दिलं आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वाकडून झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करु, असं थोरात यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय करणार याकडे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Maharashtra Minister and Congress leader Balasaheb Thorat on being asked if Maharashtra will implement #CitizenshipAmendmentAct: We will follow the policy of our party's central leadership. pic.twitter.com/9GrqeIuKGE
— ANI (@ANI) December 13, 2019
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. यापैकी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने या विधेयकाला लोकसभेत आणि राज्यसभेत विरोध केला. राज्यसभेत मतदानाच्या वेळी राष्ट्रवादीचे दोन खासदार अनुपस्थितीत होते तर दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केले. शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने भूमिका घेतली तर राज्यसभेत वेगळी भूमिका घेतली. लोकसभेत शिवसेनेच्या खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केले.
त्यानंतर शिवसेनेची राज्यसभेतील भूमिका बदलली आणि त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणार का ? हे पहावे लागणार आहे. तसेच आता हिंदुत्वाची भूमिका घ्यायची की महाविकास आघाडीसाठी ती सोडायची असा पेच शिवसेनेपुढे आहे. भाजपशासित राज्य वगळता इतर राज्यांनी या विधेयकावर साधव भूमिका घेतली आहे.
Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath: Whatever stand the Congress party has taken on Citizenship Amendment Act, we will follow that,do we want to be a part of a process that sows seeds of divisiveness? (file pic) pic.twitter.com/Ktr2pkftLc
— ANI (@ANI) December 13, 2019
केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या राज्यांत भाजप सत्तेवर नाही. तिथल्या सरकारने विधेयक लागू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. आता महाराष्ट्रात देखील काँग्रेस नेत्यांनी या काद्याची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले की, काँग्रेसने यापूर्वीच याला विरोध केला आहे. दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनादेखील आम्ही आमची भूमिका सांगू असे थोरात यांनी सांगितले.
तर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणीचा निर्णय पक्ष नेतृत्वावर सोपला आहे. पक्ष नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून केली जाईल, असे कमलनाथ यांनी म्हटलं आहे.
फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/
- वजन कमी करण्यासाठी रोज खा दही ! टेन्शनही होईल दूर, ‘हे’ आहेत ५ लाभ
- तुम्ही मागच्या खिशात पाकीट ठेवता का ? ‘हे’ आहेत ३ धोके ! जाणून घ्या
- महिनाभर गोड खाणे टाळले तर थांबेल सांधेदुखी ! होतील ‘हे’ ५ आश्यर्चकारक फायदे
- संगणक ‘टायपिंग’मुळे ‘कार्पल टनल सिंड्रोम’चा धोका ! जाणून घ्या ४ लक्षणे, ३ उपाय
- केस गळतीवरील रामबाण उपाय सापडलाय, ‘हे’ होतील ३ फायदे
- आरोग्यासाठी चांगला पर्याय भाज्या आणि ग्रीन ज्युस, ‘हे’ आहेत ७ फायदे
- मोड आलेल्या मूगाच्या सेवनाने रहाल फिट आणि हेल्दी! ‘हे’ आहेत ६ फायदे