नागरिकत्व विधेयक : 293 Vs 82 मतांनी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात भाजप सरकारला ‘यश’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभेत आज नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले. परंतू या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून विरोध करण्यात आला. विरोधी पक्षांच्या विरोधांमुळे मतदान पार पडले. लोकसभेत बहुमत असल्याने भाजपला समस्या आली नाही. यानंतर विरोधकांनी उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात नाही.

मतदानाच्या आधारे विधेयक सादर –
काँग्रेस, टीएमसीसह इतर विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेकाला विरोध केला आणि हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला. या विरोधानंतर विधेयक सादर करण्यासाठी लोकसभेत मतदान पार पडले. यात विधेयकाच्या बाजूने 293 मत आणि विरोधात 82 मत मिळाले. सोमवारी संसदेत एकूण 375 जणांनी मतदान केले.

शिवसेनेने विधेकासाठी दिली केंद्र सरकारला साथ –
शिवसेनेने एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर आज मात्र केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला साथ दिली. शिवसेनेकडून पहिल्यांदा स्पष्ट करण्यात आले होते की आपण घुसखोरांना देशातून बाहेर काढण्याच्या मताचे आहोत. यामुळे या विधेयकाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला.

अल्पसंख्यांक आणि संविधानाच्या विरोधात विधेयक नाही – अमित शाह
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, नागरिकत्व विधेयक कोणत्याही प्रकारे संविधानाचे उल्लंघन करत नाही आणि ना की हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात आहे. अमित शाह म्हणाले की हे विधेयक .001 टक्के देखील अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात नाही. त्यांनी काँग्रेसवर आरोप केला की आज काँग्रेसमुळे हे विधेयक आणण्याची आवश्यकता भासली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, कारण धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचे विभाजन केले. जर काँग्रेसने असे केले नसते तर या विधेयकाची आवश्यकता लागली नसती. काँग्रेसने धर्माच्या आधारे देशाची विभागणी केली.

संविधानाच्या विरोधात विधेयक – काँग्रेस, टीएमसीचा आरोप –
काँग्रेस, टीएमसीने हे विधेयक संविधानच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. काँग्रेस नेते रंजन चौधरी म्हणाले की हे विधेयक संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करते, ज्यानुसार देशातील समानतेच्या अधिकारावर घाला घातला जातोय. याशिवाय टीएमसीचे खासदार सौगत राय म्हणाले की, हे विधेयक सादर झाल्याने संविधानावर संकट आले आहे. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी देखील विधेयक संविधानाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले आणि म्हणाले की या देशाला वाचवा.

विधेयकात काय आहे –
नव्या विधेयकानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश येथून आलेले हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, शीख या स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळवणे सोपे होईल. याशिवाय भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी 11 वर्ष नाही तर 6 वर्षांपर्यंत देशात राहणे अनिवार्य असेल. विरोधकांनी या विधेयकाला असंविधानिक म्हणले आहे आणि मुस्लिम विरोधी असल्याचे म्हणले आहे.

Visit : Policenama.com

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like