राजकीय

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लीम लीगकडून सर्वोच्च न्यायालात याचिका दाखल

suprim-court. file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सोमवारी (9 डिसेंबर) रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 मतांनी मंजूर झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी (11 डिसेंबर) राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने125 तर, विरोधात 105 मते पडली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल मात्र असे असले तरी या विधेयकाला अनेकांकडून विरोध केला जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधीतज्ञ कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगची बाजू मांडणार आहेत.

केरळमधील इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगच्या चार खासदारांनी या विधेयकाला विरोध करत धर्माच्या आधारे नागरिकांचे विभाजन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला नाही. हे विधेयक घटनेतील कलम 14 चं उल्लंघन करणारे आहे त्यामुळे सरकारने आणलेले हे विधेयक रद्द करावं अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

काय आहे विधेयक –

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान होणार्‍या धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत मुस्लिमेतर निर्वासित (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, झोरास्टेरियन आणि ख्रिश्चन समुदाय) लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यास पात्र ठरविण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

विधेयकाला विरोध –

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात ईशान्य भारतात सर्वत्र असंतोष व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी त्रिपुरात लष्कराला पाचारण करण्यात आले. याशिवाय आसामसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी निमलष्करी दलाच्या 5 हजार जवानांना विमानांनी त्या भागात रवाना केले आहे.

 

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/