‘नागरिकत्व’ कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर, शिवसेनेची भाजपला साथ

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तापेचात एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेने आज केंद्र सरकारच्या बाजूने मतदान केले. गेल्या 60 वर्षांपासून रखडून राहिलेले नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी आज मतदान पार पडले. यावेळी मतदानात ठरावाच्या बाजूने 293 जणांनी मतदान केले तर विरोधात 82 मते पडली. विशेषत: केंद्र सरकारमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेने सरकारच्या बाजूने मतदान केले.

या विधेयकाची गरज काँग्रेसमुळे पडली अशी टीका करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचे विभाजन केले. काँग्रेसने तसे केले नसते तर हे दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती. आपल्या देशाची सीमा 106 किमी अफगाणिस्तानच्या सीमेशी जोडलेली आहे. मी या देशाचा आहे, मला देशाचा भूगोल माहित आहे. काही लोक पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा हिस्सा मानत नाहीत असा ही टोला त्यांनी काँग्रेसला लगावला.

या विधेयकाला एमआयएमचे नेते असदुद्दीन औवेसी यांनी विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणाले की धर्मनिरपेक्षता हा देशाचा भाग आहे. या विधेयकामुळे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. हे विधेयक आणून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अपमान केला असा आरोप औवेसींनी लावला. काँग्रेस, टीएमसीसह अन्य पक्षांनी देखील या विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेसकडून आरोप करण्यात आला की संविधानाच्या विरोधात हे विधेयक आणले जात आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 आज लोकसभेत मांडले. भाजपकडून यासाठी व्हिप देखील जारी करण्यात आला होता. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात ही तरतूद करण्यात आली आहे की पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल.

परंतू ही दुरुस्ती घटनेत सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या त्रिपुरा, मेघालय, मिझोरम, आसाम या राज्याती आदिवासी भाग, बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन 1873 मध्ये अधिसूचित असलेल्या भागांना लागू नसेल.

https://twitter.com/ANI/status/1203949814884397056

या विधेयकाला विरोध करत ईशान्येतील राज्यांकडून आंदोलने करण्यात आली. 1985 सालच्या आसाम कराराचे उल्लंघन होईल असा आक्षेप घेतला जात आहे. अवैधरित्या भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांना, ते कोणत्याही धर्माचे असले तरी मायदेशात परत पाठवण्यासाठी 24 मार्च 1971 ही तारीख आसाम कररानुसार निश्चित करण्यात आली होती. नॉर्थ ईस्ट स्टुडंड्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेकडून नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी 10 तारखेला ईशान्येमधील राज्यात 11 तासांचा बंद पुकारला आहे.

Visit : Policenama.com

 

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like