न्यायमुर्ती S.N. शुक्‍लांना हटविण्यासाठी CJI रंजन गोगाईंचे PM नरेंद्र मोदींना पत्र
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अंतर्गत चौकशी समितीने आपल्या अहवालात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एन.शुक्ला यांना न्यायालयीन अनियमितेसाठी जबाबदार ठरवले होते. त्यांनतर आता शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणला जावा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केली आहे. न्यायमूर्ती शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी १८ महिने अगोदर प्रस्तावासाठी शिफारस केली गेली होती.
पत्रातील मुद्दे –
सरन्यायाधीश गोगोई यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहलेल्या पत्रात म्हंटले आहे की , न्यायव्यवस्थेत उच्च पातळीवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भ्रष्ट व्यक्तींना बाहेर काढले गेले पाहिजे. न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावतीने २३ मे २०१९ रोजी मला पत्र मिळाले, जे अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून पाठवण्यात आले होते.
या पत्रात न्यायमूर्ती शुक्ला यांनी त्यांना न्यायदानाचे कार्य करू दिले जावे अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर जे आरोप आहेत ते अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांना न्यायदानाचे कार्य करू देण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आता अशा परिस्थितीत आपणच निर्णय द्यावा. सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावतीने करण्यात आलेली, न्यायालयीन कामकाजाचे वाटप केले जावे. ही मागणी फेटाळून लावली होती.
काय आहे प्रकरण ?
सप्टेंबर २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील वकिल राघवेंद्र सिंह यांनी न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर न्यायालयीन कामकाजात अनियमिततेचा आरोप केला होता. यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी, सिक्कीमचे न्यायाधीश एस.के.अग्निहोत्री व मध्य प्रदेश उच्च न्यायलयाचे न्यायाधीश पी. के. जायस्वाल यांच्या नेतृत्वातील चौकशी समिती स्थापन केली होती. यानंतर समितीच्या अहवालानंतर शुक्ला यांच्याकडून २२ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायदानाचे कामकाज काढून घेण्यात आले होते.
ह्रदयाची घ्या अशी काळजी , कधीही होणार नाहीत ब्लॉकेजेस …!
गर्भधारने दरम्यान महिलांनी घ्या व्यायामाची अशी ” काळजी “
या कारणामुळे होतो ” ब्रेस्ट कॅन्सर “जाणून घ्या याची लक्षणे
आजारापासून बचाव करण्यासाठी ‘मुळा’ गुणकारी, रहाल निरोगी