मराठा आरक्षणाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे धाव

सोलापूर : पोलीसनामा ऑनलाईन – मराठा समाजाला वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले. त्यानंतर मात्र राज्य सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडे धाव घेतली आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी कोटा वाढवण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केली असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले , ” वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून न्याय मिळणार आहे. २०० पैकी १०० विद्यार्थ्यांना मेरीटप्रमाणे प्रवेश मिळवू शकेल. तर उर्वरित विद्यार्थ्यांना कोटा वाढवून मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारला निवेदन देतील त्यामुळे राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीर आहे असा विश्वास यावेळी पाटील यांनी व्यक्त केला.

मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी नागपूर खंडपीठाचा नकार
वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यावर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला होता. वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया लागू झाल्यानंतर आरक्षण लागू केल्याचे हायकोर्टाने म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत नागपूर खंडपिठाचा निकाल रद्द करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम राखत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.

तसेच सर्व प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आणि आत्तापर्यंत मराठा आरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जगांवर समावून घ्यावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ (२) नुसार सुरू झालेल्या कोर्सेसच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आले.

त्यामुळे चालू शैक्षणीक सत्रात मेडिकल पीजीच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता राज्य सरकारने २७ मार्च २०१९ आणि नंतर जाहीर केलेले मेडिकल पीजीची प्रवेश यादी अवैध ठरत आहे, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मेडिकल, डेंटल व सर्जरीकरीता मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले नियम, आरक्षणाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन प्रवेश यादी तयार करवी, त्या प्रवेश यादीनुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

You might also like