साहित्य संमेलनात हस्तक्षेप नाही ; सरकारला बदनाम करू नका – मुख्यमंत्री 

 मुंबई  : पोलीसनामा ऑनलाइन – ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनच्या उद्घाटन सोहळ्यावर रंगलेल्या वादावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. मराठी साहित्य परिषद हि स्वायत्त संस्था असून त्यांच्या संस्थेच्या संदर्भात कोणते निर्णय घ्यायचे हे त्याचे अधिकार आहेत असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. तर कोणाला उद्घाटक म्हणून बोलवायचे कोणाला बोलवायचे नाही याचा हि सर्व अधिकार त्यांनाच असतो असे हि मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

यवतमाळ येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रमाला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या लेखिका नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. तसेच या संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून हि त्यांना जाहीर करण्यात आले होते. न्यायहक्क आंदोलन समितीच्या वतीने देवानंद पवार यांनी साहित्य संमेलनाच्या नयनतारा सहगल यांच्या आमंत्रणाला आणि उद्घाटक बनवण्याच्या कृतीला विरोध केला होता. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक पधाधिकाऱ्यांनी इंग्रजी लेखिकेला मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला कशाला बोलवायचे असा सवाल करत नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रणाला विरोध केला होता. या विरोधा नंतर नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर हि मोठा वाद उफाळला होता.

असहिष्णुतेच्या विरोधात देशात रंगलेल्या पुरस्कार वापसीच्या कृतीत नयनतारा सहगल यांनी हि आपला सहभाग नोंदवत आपला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत केला होता. नयनतारा सहगल या पंडित नेहरू यांच्या नातेवाईक आहेत. साहित्य संमेलनाच्या वेळी मुख्यमंत्री आणि नयनतारा सहगल या एकाच मंचावर आल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित त्यांनी सरकारवर टीका केली तर भाजपची आणि मुख्यमंत्र्यांची मोठी नामुष्की होईल म्हणून आयोजकांवर नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव टाकण्यात आला आहे असा राज्याच्या साहित्य विश्वात बोलबाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांवर आणि भाजपवर याच विषयाला पकडून टीका होऊ लागल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने या सर्व विषयावर प्रसिद्धी पत्रका द्वारे मुख्यमंत्री कार्यालयाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. साहित्य संमेलनात कोणते कार्यक्रम आयोजित करायचे त्याच प्रमाणे कोणाला निमंत्रित करायचे याचे सर्वाधिकार संमेलनाच्या आयोजकाला असतात असे म्हणून राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांची री ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे.