मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेत (Shivsena) बंड केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार (Mahavikas Aghadi Government) कोसळले. शिंदे गटाने भाजप सोबत युती करुन राज्यात नवीन सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र, राज्यातील सत्तासंघर्ष (Maharashtra Political Crisis) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहचला. न्यायालयात ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असला तरी न्यायालयाने अद्याप निकाल दिला नाही. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांची सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. दरम्यान शिंदे यांना न्यायालयाची चपराक बसण्याची शक्यता आहे. महराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षाच्या लढाईत न्यायालय आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची हिसकावून घेऊ शकेल का, याची चिंता शिंदे यांना सतावत आहे. जर असं झालं तर शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य काय असेल. कारण उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि भाजप (BJP) पुन्हा एकत्र येण्यासंदर्भात राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील वादावरील याचिकेचा निकाल राखून ठेवला आहे. याशिवाय राज्यातील राजकीय परिस्थिती बद्दल बोलायचे झाले तर राजकीय स्थिती अस्थिर आहे. कारण एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणार का? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा आल्याने राज्यातील पूर्वस्थिती पूर्ववत होईल का? शिंदे गटातील आपात्रतेला सामोरे जावे लागणार का? सभागृह विसर्जीत करुन राज्यात निवडणूका होणार का? की राज्यात सध्या जी राजकीय परिस्थीती आहे ती कायम राहणार? याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील अशा परिस्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदावरुन हटवू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एका वृत्तवाहीनीच्या लेखात राजकीय रणनीतिकार अमिताभ तिवारी (Political strategist Amitabh Tiwari) यांनी यावर होय असे उत्तर लिहिले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांना पदावरुन दूर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेश चे मुख्यमंत्री कलिखो पुल (Arunachal Pradesh CM Kalikho Pul) यांना पदावरून दूर केले. पुल हे केवळ 145 दिवस मुख्यमंत्री राहिले. न्यायालयाने पुल यांना पदावरुन हटवून राज्यात पूर्वस्थिती पूर्ववत केली. शिवाय पुल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जे निर्णय घेतले ते सर्व निर्णय अवैध ठरवले होते.
मात्र, महाराष्ट्रातील प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे पक्षांतराशी संबंधीत असलेली राज्यघटनेची (Constitution) दहावी सुची पुन्हा चर्चेत आली आहे.
याप्रकरणी शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षांतर अथवा विलिनीकरण केले नसून मुळ शिवसेना असल्याचा दावा
केला आहे. तसेच शिंदे गटाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari)
यांच्या मदतीने भाजपसोबत युती करुन विश्वासदर्शक ठरावात बहुमत प्राप्त करण्यात यश मिळवले आणि स्वत:चा सभापती नेमला (ठाकरे गटाच्या आरोपानुसार).
राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर दिग्गज वकिलांनी आपापल्या गटाची बाजू मांडली.
न्यायालयाने दोन्ही गटांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी दोन्ही गटांनी
मांडलेल्या युक्तिवादावर काही प्रश्न उपस्थित केले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय दोन मुद्यांवर अवलंबून राहू शकतो, असे मानले जात आहे.
विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी तुम्ही राजीनामा का दिला, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच न्यायालयाच्या दृष्टीने ही उद्धव ठाकरे यांची मोठी राजकीय चूक आहे.
Web Title : CM Eknath Shinde | big worry for eknath shinde supreme court can take away cm post understand concern from 2016 case
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
Sangli Accident News | भरधाव कार रसवंतीगृहात घुसल्याने शाळकरी मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू