Budget 2020 : मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची ‘सडकून’ टीका, म्हणाले…

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाइन – राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे. स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आणि वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर चिंता व्यक्त केली आहे. एलआयसी आणि आयडीबीयमधील भागीदारी विकण्याचा सरकारचा निर्णय, तसेच रेल्वेचे खासगीकरण हे निर्णय देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे दर्शवतात. शिवाय काही बॉण्ड परदेशी लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्णय काळजी वाढवणारा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रवार अन्याय

महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, या अर्थसंकल्पाने राज्यातील रेल्वे विकासाला कोणतीही गती दिलेली दिसत नाही. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे आणि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा जुनाच उल्लेख पुन्हा करण्यात आला आहे. तसेच या अर्थसंकल्पाने देशाच्या विकास वाढीचे इंजिन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्रावर मोठा अन्याय केला आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला, मेट्रोला अपेक्षित अर्थबळ दिलेले नाही. अर्थसंकल्पात मुंबईकरांची लाइफलाइन असलेल्या उपनगरीय रेल्वे सेवेचाही उल्लेख नाही. तसेच प्रस्तावित रेल्वे लाइनच्या विकासाचाही उल्लेख नाही.

मुंबईकडे दुर्लक्ष केले

गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला अधिक बळकटी देतांना मुंबईसारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान असलेल्या मुंबईकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. याची खंत मुंबईकर आणि महाराष्ट्राला नेहमी राहील. देशात पाच हिस्टॉरिकल साईटचा आयकॉनिक साईट म्हणून पुनर्विकास करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी केला आहे, त्यात सांस्कृतिक दृष्टीने संपन्न असलेल्या महाराष्ट्राच्या कोणत्याही साईटचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्राशी हा दुजाभाव अर्थसंकल्पात दिसत आहे.

ठाकरे यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाची पुर्तता करण्याची क्षमता या विकासदरात नाही. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षातील तरतूद तोकडी आहे. केंद्र सरकाने 10 टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्यक्षात हा विकासदर चालू वर्षी 5 टक्के आणि 2020-21 मध्ये 6 ते 6.5 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. हा गेल्या काही वर्षातील सर्वात निचांकी विकास दर आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योग अडचणीत

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे लघु-सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र प्रचंड अडचणीत आले. वाढत्या महागाईमुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली, वस्तुंना मागणी नसल्याने लघु उद्योग अडचणीत आले आहेत. कामगार अडचणीत आले आहेत. या समस्या दूर करण्यासाठी रोजगार केंद्रीत उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज होती. मात्र, त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीही करण्यात आलेले नाही. रोजगार देण्याचाही मार्ग यामध्ये दिसत नाही. जीएसटीने देशातील लघु-मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांना दिलासा दिला, घरगुती खर्च 4 टक्क्यांनी कमी झाला, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला असला वस्तुस्थिती तशी नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

तरूणांच्या रोजगाराचे काय?

अर्थसंकल्पात स्कील इंडियासाठी केलेली तरतूद अपुरी असल्याचे दिसते. 2030 मध्ये भारत हा सर्वात युवा देश होणार आहे. मात्र, या युवा शक्तीला रोजगार देण्याचा ठोस पर्याय अर्थसंकल्पात नाही. पर्यटन क्षेत्रासाठी कमी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारने स्टार्टअप, स्टॅण्डअप आणि मेक इन इंडियासारख्या योजना मागील काही वर्षात राबविल्या. उद्योगांना चालना मिळाली, भ्रष्टाचार बंद झाल्याचे सतत सांगितले. मात्र, हाच संकल्प सरकारने या अर्थसंकल्पात पुन्हा मांडला आहे. शिवाय, त्यासाठी निधीची तरतुदही समाधानकारक नाही.

शेतकर्‍यांसाठी पुन्हा दुप्पट उत्पन्नाचे स्वप्न

मागील कित्येक वर्षांपासून शेती क्षेत्र अडचणीत आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी 16 सुत्री कार्यक्रम जाहीर करून 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद या क्षेत्राला उपलब्ध करून दिली. प्रत्यक्षात ही तरतूद मागच्या वर्षीपेक्षा थोडीशीच वाढली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील संकल्प आणि त्यासाठी केलेली तरतूदी यात विरोधाभास दिसतो. या अर्थसंकल्पात यापूर्वी शेतकर्‍यांना दिलेले दुप्पट उत्पन्नाचे अश्वासन पुन्हा देण्यात आले आहे. जुना मानस अर्थसंकल्पात नव्याने मांडला आहे. शेतकर्‍याला ऊर्जा दाता करू, 15 लाख शेतकर्‍याचे कृषीपंप पंप सोलरवर आणू, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे थर्मल पॉवर बंद करू, असे सांगण्यात आले आहे. पण हे कधी होणार याबाबत स्पष्टता नाही. थर्मल पॉवर बंद केल्याने निर्माण होणारी वीजेची तूट कशी भरून काढणार हे देखील सांगितलेले नाही.

ज्येष्ठ नागरिक, अपंगासाठी फार काही नाही

ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या हितासाठी सुद्धा फार काही या अर्थसंकल्पास दिसत नाही. अर्थमंत्र्यांनी बँकातील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीला विमा संरक्षण देऊन सर्वसामान्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही एकमेव जमेची बाजू आहे. सामाजिक क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतूदी अपुर्‍या आहेत. देशाच्या लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा असलेल्या महिला व बाल विकासासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती, परंतु ती केल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.