Maratha Reservation : मराठा आरक्षण रद्द होताच मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ‘आता राष्ट्रपती, पंतप्रधान…’
File photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित असलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केला आहे. त्यावरून आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवेदन केले असून, त्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. रवींद्र भट, न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या खंडपीठाने राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला आहे. त्यावरून उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केले. त्यांनी म्हटले, की ‘मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय आता राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.’
दरम्यान, गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत छत्रपती संभाजीराजे हे पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत. पंतप्रधानांनी त्यांना वेळ का दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तसेच यानिमित्ताने कोणीही महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेऊ नये, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.