मुंबईताज्या बातम्या

Maratha Reservation : मुख्यमंत्री ठाकरेंची पंतप्रधान मोदींना हात जोडून विनंती; म्हणाले – ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा कराच’

cm uddhav thackerays request to pm modi to pass maratha reservation act File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –   सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती यांनीच घ्यावा अशी विनंती केली आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले असून त्यामध्ये त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच शहाबानो, अ‍ॅट्रॉसिटी, कलम 370 प्रकरणात केंद्राने ज्या प्रमाणे तत्परता दाखवली तशी तत्परता मराठा आरक्षणात दाखून आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले…

महाराष्ट्र सरकार कोरोना विरुद्ध शर्थीची लढाई लढत असताना सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळले. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचं दुर्दैवच म्हणायाला हवं. महाराष्ट्रानं मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळता सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला आहे. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळंच सरकारनं निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेलं हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झालं. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे.

याआधी शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्परतेनं निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत. त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न आहे, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण या निमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नये. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेल्या पत्रात ठामपणे सांगितले.