मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीच्या घोटाळ्यातून शरद पवार यांना तपास यंत्रणांना क्लीन चिट दिली आहे. अण्णा हजारे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार प्राथमिक चौकशीतून शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही असे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हणले आहे. तर राजकीय दबावातून हा अहवाल सादर केला आहे असे याचिकाकर्त्यांकडून म्हणण्यात आले आहे.
राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने बंद पाडून त्यांची विक्री करून कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केला. तसेच अनेक सहकारी साखर कारखाने खाजगी करून त्याची विक्री करण्यात आली असे आरोप करून अण्णा हजारे यांनी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणातील आत्ता पर्यंत झालेल्या तपासाचा अहवाल संबंधित तपास अधिकाऱ्याला सुनावणी दरम्यान न्यायालयात मांडण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले होते.
सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रकरणात झालेल्या अपहारामुळे सहकार चळवळीला गालबोट लागले होते. तर राज्य शासनाचा २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे असे म्हणत सन २०१६ साली उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र या बाबत तुम्ही पोलीसात तक्रार दाखल करावी असे अण्णा हजारे यांना न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानंतर अण्णा हजारे यांनी क्रॉफर्ड मार्केटजवळील एमआरए मार्ग पोलीसात याबाबत पोलीस तक्रार देण्यात आली होती. दोन वर्षे उलटून देखील या बाबत कोणताही तपास पोलिसांनी केला नाही. राजकारणातील प्रभावी नेत्याच्या विरोधात हि तक्रार दाखल केली असल्याने पोलीस तपास करत नाहीत असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर हि तपासाची कार्यवाही झाली.
ह्याहि बातम्या वाचा
भांग पाडण्याच्या बहाण्याने येऊन गल्ल्यातून रोकड लंपास
२ हजाराची लाच घेताना पोलीस उपनिरीक्षक अ‍ॅन्टी करप्शनच्या जाळ्यात
कामगार पुतळ्याजवळ गोळीबार करणारा रावण टोळीतील मोक्कामध्ये फरार आरोपी
SBI ची मोठी ऑफर ; ‘या’ ग्राहकांना मिळणार दुप्पट व्याज